काठमाडौं, २३ माघ । विशेष गरि पूर्वाधारलाई समेट्ने गरि स्थापना गरीएको पूर्वाधार विकास बैंकले स्वीकृति पाएको छ । नेपाल सरकारको दश प्रतिशत शेयरसहित निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानीमा स्थापित पूर्वाधार विकास बैंकलाई सञ्चालन लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । बैंक अर्को महिनासम्म सञ्चालनमा ल्याउन ब्यवस्थापनको तयारी गरेको छ ।
दुई साताअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अन्तिम स्वीकृति दिने एजेण्डा निर्ण गरेको थियो ।
२० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना हुन लागेको कम्पनीले ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ भने डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा भुपेन्द्र पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ ।
सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पूर्व मूख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले राजिनामा दिएपछि बैंकले स्वीकृति पाएको हो । कोइराला अध्यक्ष रहेसम्म सरकारले पैसा लगानी नगर्ने दबाबपछि उनले राजिनामा दिएका थिए।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा नयाँ पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा अघि सारिको छ । बजेटमा उल्लेख भएको पुर्वाधार विकास बैंकको अवधारणामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएर पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले २० अर्ब मध्ये ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर जारि गर्ने योजना बनाएको छ । २० अर्बको ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक शेयर हुने छ।
बैंकमा सरकारसहित झन्डै तीन दर्जन उद्योगी तथा व्यवसायी, सरकारी उच्च प्रशासक र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिको संलग्नता छ। बैंकको अवधारणामा नेपालका व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप, लक्की ग्रुप, आईएमई लगायतका समूह आवद्ध भएका छन्। बैंकमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको समेत शेयर रहनेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यो बैंक स्थापनाका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तीन वर्ष अघिदेखि गृहकार्यमा थियो। यो बैंकले संचय कोष र बीमा कम्पनीको निक्षेप २० वर्षसम्म भन्दा लामो समयका लागि लिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्