काठमाडौँ, १८ माघ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदर्शन र भेलालाई रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान रहको छ ।
कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर र्पुयाउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।
यसले अन्यौलता सृजना गरेको छ । प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्व नै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ र्पुयाउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन् । यसअघि कफ्र्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।
विधेयक अनुसार दफा ३को उपदफा ९२० मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा ९२० बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ । संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ ।
व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवतजावत र बसोबास तथा पशा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिने कुराले विवाद सृजना गरेको । सम्पूर्ण अधिकार प्रजिअमा निहित भएकाले भन्दै पूर्व प्रशाशकहरुले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
यो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ । प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । लेकतान्त्रिक राज्यमा नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन सक्ने आशंका पैदा भएको छ । मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन
भन्ने विज्ञको बुझाई छ ।
विधेयकमा मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजिअले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कार्यक्रममा रोक लगाउनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी संविधानको मूल्य मान्यतामै नै प्रहार गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्