काठमाडौं, माघ १५। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बोर्ड हटाएर देखाउन संघीय सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
कानुनमन्त्री यादवले हिम्मत भए संघीय सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको बोर्ड हटाएर देखाउन चुनौती दिए ।
गएको आइतबार संघीय सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका यादवले जचुकालीमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाको बोर्ड हटाएर मधेश भवन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको बोर्ड झुण्डिएकोप्रति आपति जनाएका थिए ।
उनले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ‘प्रदेश सरकारले जबर्जस्ती कारखानाको बोर्ड हटाए जस्तै मैले पनि प्रदेश सरकारकोे बोर्ड उखेलेर फाले भने के हुन्छ रु’
प्रतिवादमा कानुनमन्त्री यादवले चुनौती दिँदै भने ‘हिम्मत छ भने प्रदेश सरकारको बोर्ड हटाउनुहोस् । प्रदेश सरकारको साथमा प्रदेश २ का सम्पूर्ण जनता छन्, मातृकाजीले बोर्ड हटाउने दिवास्वप्न देख्दै हुनुहुन्छ ।’
कानुनमन्त्री यादवले संघीय सरकार जचुकालीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै भने ‘संघीय सरकार निजी लगानीकर्तालाई लिजमा दिएर बिक्री गर्ने दाउमा लागेको छ । यस अघि पनि जचुकालीको काठमाण्डौमा रहेको धेरै जग्गा बिक्री भइसकेको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले प्रदेश २ सरकार कारखानाको संरचना र जग्गा कब्जा गरेर बसेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कडा आलोचनासमेत गरेका थिए ।
यस विषयमा प्रदेशका कानुनमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारलाई सीडीओमार्फत केन्द्रीय सरकारले जचुकाली हस्तान्तरण गरेको दावी गरे । ‘हामीले कसरी कब्जा गर्यौँ रु अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकिएकै बेला संघीय सरकारले सीडीओमार्फत प्रदेश सरकारलाई जचुकाली हस्तान्तरण गरेको छ ।’
कारखानाको संरचनामा कसलाई सोधेर प्रदेश सरकारले मधेश भवन लेखियो रु भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा संघीय सरकारका उद्योग मन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
‘सरकार बस्ने ठाउँलाई मधेश भवन किन राखियो भन्ने मातृका जीको चासोको विषय रहेको देखियो ।’, प्रदेश २ का कानुन मन्त्री यादवले भने ‘ नामाकरण गर्ने अधिकार त प्रदेश सरकारको हो नि । के नाम पनि संघीय सरकारसँग नै सोधर राख्ने हो रु’
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना निजी लगानीकर्तालाई सञ्चालनको लागि दिने तयारी गरिरहेको भन्दै त्यस काममा प्रदेश सरकार मुख्य भवनहरु कब्जा गरेर अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
यस विषयमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना पहिले संचालन भएको स्थानमा चलाउन नमिल्ने बताए । ‘
प्रतिक्रिया दिनुहोस्