काठमाडौं, माघ १३ । शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब भत्ता शीर्षकमा राज्य कोषबाट छुट्याइएको अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहिर्गमनमा रहेका जनमुक्ति सेनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
उनीहरूले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका हुन् ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्की ‘प्रदीप’का अनुसार उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री चन्द्रदेव खनाल तथा नेता जनार्दन शर्माविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको छ । उनीहरू तत्कालीन लडाकु शिविरका कमान्डर थिए ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी लडाकु र जनमुक्ति सेनालाई सात मुख्यसहित २८ वटा सहायक शिविरमा राखिएको थियो ।
जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनका लागि युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अर्र्र्बौं रकम उपलब्ध गराए पनि सो रकम पारदर्शी नभएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
लडाकु शिविरमा ४ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर त्यसको छानबिनको माग गर्दै तत्कालीन एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले २०७१ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा २०७० सालमा छानबिन थालेको आयोगले सम्पूर्ण हिसाब किताब बुझाउन तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयलाई ताकेतासमेत गरेको थियो ।
पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २८ मंसिरमा आयोगले पुनः दोस्रो पत्र लेखेर शान्ति मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको थियो । -राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्