प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कसरी मिलाइँदैछ त बजेटको चाँजोपाँजो ?

काठमाडौं । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आइसकेकाले अबको एक महिनापछि प्रदेश सरकार गठन हुनेछ । चुनावको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चुनिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिएपछि प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ । त्यसपछि सातैवटा प्रदेशमा केन्द्रमा जस्तै मन्त्रीमण्डल, संसद सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख हुनेछन् । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्कालै अर्बौं रुपैयाँ आवश्यकपर्ने देखिएको छ ।

सञ्चित कोष खडा हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले रकम निकाशा दिने
संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । संसद र सचिवालयको चालु खर्चका आधारमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको अनुमानित बजेटको आंकलन गरेको हो । केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशका लागि छुट्याएको ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमले बाँकी अवधिको प्रशासनिक खर्च पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवासुविधासहित संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने संसद सचिवालयको अनुमान छ । प्रदेशमा पनि संसद हुने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च अघिल्लो संसद्को भन्दा झण्डै तीन गुणाले बृद्धि हुने भएको हो । यसअघि संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको काम पुराना भवनबाटै चलाइने
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भवन, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय भवन, मन्त्रालय, बैठक कक्ष सञ्चालन भवन, सभामुख, उपसभामुखका लागि कार्यकक्ष, विपक्षी दल र संसदीय दलका नेताको कार्यालय, आवास लगायत थुप्रै भवन तत्काल आवश्यक पर्नेछ ।

पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले सातैवटा प्रदेशमा पूर्वाधारको अभाव छ । आवश्यक पूर्वाधार बनाएर मात्र प्रादेशिक सरकार सन्चालन गर्ने कुरा असम्भव भएकाले प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि पुराना सरकारी भवनको प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।