काठमाडौँ, १ माघ । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी भएको खुलासा भएको छ । मल्लले तीन दशकअघि नेपाल बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ ।
मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्ल समूहले २०४१/०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवा ब्याज केही पनि नतिरेपछि नेपाल बैंकले २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीका रहेकालाई प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरूले प्रतिक्रिया छ । तर उनी एक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्था अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय संसद् हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ संविधानमा उल्लेख छ । एक कानुनविद्का अनुसार बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत अयोग्य ठहरिन्छ ।’ यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ । ’
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल समूहले यो ऋणमा कैलालीको तत्कालीन भजनगाता, मनुवालगायत गाविसका ५२ परिवारहरूको घरजग्गा धितो राखेको छ । तेस्रो पक्ष धितोका नाममा गरिब किसानहरूलाई लोभलालचमा पारेर धितो राखेको जनाउँदै ३८ जना पीडितले बैंकमा निवेदन दिएका छन् । मल्ल समूहले ऋण भुक्तानी नगरेपछि करिब तीन दशक स्थानीयहरूले आफ्नो घरजग्गा अंशबन्डा तथा कित्ताकाट गर्न नपाएकाले निवेदन गरेका हुन् ।
यो विषयमा प्रदेश प्रमुख मल्लसँगको जिज्ञासामा उनले आफू साथीहरूसँग भएकाले केही बोल्न नसक्ने बताए । उनका भाइ मदनबहादुर मल्लले ऋण भुक्तानीका लागि बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘बैंक र हामीबीच पटक–पटक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको सञ्चालक समिति चयनमा ढिलाइ भएकाले प्रक्रिया टुंगिन नसकेको हो ।’
मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुश्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा ऋण लिएको हो । माओवादी द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेकाले ऋण तिर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अब धेरै दिन ऋण राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘करिब ५ देखि साढे ५ करोड रुपैयाँमा कुरो मिलाउने बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनको प्रतिक्रिया तथ्यसँग मेल खाँदैन । द्वन्द्वलाई उनले कारण देखाए पनि २०५२ देखि मात्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको हो । जबकि मल्ल समूह द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्षअघि २०४७ साल देखि नै कालोसूचीमा परेको अभिलेखले देखाउँछ ।
यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले ३० वर्षदेखि साँवाब्याज केही पनि तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । बैंक ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५ र ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ ।
बैंकले अन्य स्थानीयवासीको हकमा दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि पीडितको जग्गा फुकुवा गरिदिने नीति बैंकले लिएको छ । यही प्रक्रियाबाट यसअघि ७ जना पीडितको जग्गा फुकुवा भइसकेको जनाइएको छ । स्थानीयवासी पीडितको हकमा यो सुविधा दिइए पनि मुख्य ऋणीहरूले उक्त सुविधा नपाउने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
मल्ल समूहको ऋण असुलीका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई पनि गुहारेको थियो । उक्त ऋण सम्बन्धका अध्ययन भइसकेको र फैसला बैंककै पक्षमा रहेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी भेषराज कोइरालाले बताए । ‘धितो लिलामका लागि कानुनी बाटो खुले पनि धेरै स्थानीय रहेकाले व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले केही समयका लागि कारबाही स्थगित भएको हो ।’
कानुनी राज्यमा कोहीपनि कानुन भन्दा माथि नहुने भएकाले सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्ति कालोसूचिमा रहेकाले उनलाई पद मुक्त गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्