काठमाडौं, पुस ११। संघीय शासन प्रणालीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओे) लाई नै शक्तिशाली बनाउनेगरी नयाँ कानुन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।
सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति रहे पनि यी निकायलाई सुरक्षासम्बन्धी कुनै अधिकार नदिई सीडीओेलाई नै शक्तिशाली बनाउनेगरी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो ।
प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने स्थिति देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओे० लाई नै कफ्र्यु लगाउन र आवश्यक परे सिधै गोलीसमेत हान्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहे पनि सो मन्त्रालयका अधिकारीलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन । जिल्लामा कफ्र्यु लगाउने र गोली हान्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेशको आन्तरिक मामिला र केन्द्रको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारद्वारा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा पनि आगामी फागुन महिनाभित्रै सीडीओेको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरी आन्तरिक सुुरक्षासम्बन्धी संघीय कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओे० को भूमिका स्पष्ट पार्दै तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कानुन मन्त्रालयबाट परामर्श भई आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । चालू संसद् अधिवेशनबाटै पारित गराई आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ लागू गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा ७७ वटै जिल्लाको शान्ति सुुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि संघीय निजामती सेवाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीडीओेले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्नेछन् । तर, जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि जिल्लास्थित प्रदेश प्रहरी वा संघीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको स्थानीय इकाइले सीडीओेको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव कानुनको मस्यौदामा गरिएको छ ।
जिल्लामा प्रदेश प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार पनि सीडीओेलाई नै दिइने भएको छ । तर, सीडीओेले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपको गर्दा प्रदेश सरकारको समन्वयमा रहेर गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन पनि मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालय पुगेको प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा जिल्लामा सीडीओेलाई कफ्र्यु लगाउने, गोली हान्ने अधिकारसहित दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, जिल्लाका सरकारी कार्यालयको अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीको निगरानी गरी आवश्यकतानुसार कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसैगरी, जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, राहदानी वितरण गर्ने जस्ता पूर्ववत अधिकार यथावत् राखिएको छ ।
यसैगरी, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी समकक्षी बैठक राख्ने र सीमाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, जिल्लामा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेलगायतका अधिकार पनि सीडीओेलाई दिइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्