काठमाडौं, पुस ६ । निजामती कर्मचारीले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन थालेपछि अन्ततः सरकार कर्मचारीका माग पुरा गराउन सहमत देखिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई बढुवा भएर केन्द्रसम्म आउन सक्ने सबै बाटा खुला गर्नेगरी कानुन बनाउन सरकारी पक्ष सहमत भएको हो ।
खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले समायोजनमा पठाउँदा आफूहरुको वृत्ति विकासको ढोका पूर्ण रुपमा बन्द गर्न खोजिएको, सेवा, शर्त र सुविधाको ग्यारेन्टी नगरिएको र विभेद गरिएको भन्दै केही दिनदेखि सिंहदरवारभित्रै धर्ना र घेराउ गर्दै आइरहेका थिए ।
बिहीबारदेखि निजामती कर्मचारीको आन्दोलन रोकिएको छ । तर, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन भने जारी छ । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको छ । –राजधानी दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्