चारपांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्यजडान सरकारको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले चारपांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागलेको निर्णय अनुसार बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सबै चारपांग्रे सवारीले आगामी असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेशसभा गठनका सगै इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु गरिहाल्ने विभागको निर्णय गरेको हो । प्लेटमा प्रदेशका नाम उल्लेख गर्ने बाहनामा उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थोपरिने अवस्था आएको छ ।

प्लेटमा प्रदेशको संकेत नम्बर मात्रै राखिने भएकाले तत्कालै प्रदेशको नामाकरण भएपछि फेरि शुल्क उठाउँदै प्लेट परिवर्तन गर्न लगाउने अवस्था आउने तर्क गर्दै उपभोक्ताले भने दोहोरो मारमा पर्ने छ ।

तर, विभागले प्रविधिमा जान ढिलाई गर्न नहुने भन्दै जडानका लागि दर्ताको लट नै तोकेर समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।

सबै सरकारी तथा संस्थानमा चार पांग्रे सवारीले आगामी चैत मसान्तभित्र प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी लट नम्बर १देखि १२ सम्मका चारपांग्रे सवारीका लागि पनि चैतभित्र इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य रूपमा गराइसक्ने छ ।

सो समयभित्र १३ लटभन्दा माथिका ३ तथा चार पांग्रे सवारीले पनि इम्बोस्ड जडान गर्न चाहेमा आवेदन दिनसक्ने पाण्डेले बताए । १३ नम्बर लटदेखि माथिका चारपांग्रे सवारीले आगामी असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड जडानको लागि समयसीमा तोकिएको छ ।

सरकारले बागमती अञ्चलका लागि प्रदेशकै नाम राखेको नयाँ प्रविधिको सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण प्रक्रिया थालिसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि इम्बोस्ड प्लेटका लागि स्वेच्छिक अनलाइन आवेदन खुला गरेको

अब भने बाध्यात्मक रुपमै सवारी धनीले गाडीमा इम्बोस्ड प्लेट जोड्नुपर्ने भएको छ ।

जस्तोः काठमाडौंमा वितरण हुने इम्बोस्डमा बागमतीको ठाउँमा ‘स्टेट(३’ उल्लेख गरिनेछ । अन्य ठाउँमा वितरण थाल्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशकै पहिचान नम्बर ९१,२,३,४,५,६,७० राखिने छ ।

पहिलो चरणमा तीन पांग्रे तथा चार पांग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन भुर्नअघि सवारीका बाँकी करहरु सबै तिर्नुपर्नेछ भने तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्नेछ ।

टेम्पो लगायतका तीन पांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न २ हजार ९ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । यसैगरी कार, जीप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर लगायत चारपांग्रेले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

शुल्क बुझाकएको रसिद नम्बरसहित आफ्नो गाडीका सबै विवरण अनलाइनमा भरेर इम्बोस्डका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालीन संसदको विकास समितिले अञ्चलको संरचनाअनुसार सुरु भएको इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको आधारमा प्लेट वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

प्लेटलाई प्रदेशको संरचनामै वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्लेटको छपाइ रोकिएको थियो ।

‘प्रदेशको नाम नटुंगेसम्म प्रदेशको पहिचान नम्बर राखेका छौं,’ विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने,’पछि प्रदेशको नामाकारण भएपछि त्यसमा थप शुल्क नलाग्ने गरी प्रदेशको नाम उल्लेख भएको सुरक्षित स्टीकर टाँस्नेछौं ।’
इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्दा उपभोक्तालाई समस्या र झंझटीला भएको छ । यसलाई एक रुपमा बनाई ल्याई एर्क पटकमा गर्नुपर्ने उपभोक्ताको बुझाई छ ।