विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ मा गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । ऊर्जा उद्यमीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘टेक अर पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता हुने भएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले व्यवसायीको मागबमोजिम विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बैठकले ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ‘टेक अर पे’ मा गर्ने भएको छ ।

गत वैशाख २५ गते मन्त्री पुनले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रको आधारमा आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई सघाउ पु¥याउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै पाँच हजार २५० मेगावाटसम्म नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको टेक अर पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यसअघि प्राधिकरणले ‘टेक एण्ड पे’मा गरेको सम्झौतालाई पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले चार हजार ५०० मेगावाटसम्मका अर्ध जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनाको पनि विद्युत् खरिद सम्झौता टेक अर पेमा गर्ने निर्णय अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले लामो समयदेखि टेक अर पे मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका थिए । टेक अर पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्नाका लागि सरकारसँग माग गर्ने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।

सो सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा विद्युत् सम्झौता गरेका अधिकाँश आयोजनामा टेक एण्ड पे मा गर्दै आएका थिए । त्यस्तो सम्झौता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी नगर्ने र विद्युत् बिक्रीसमेत नहुने हो कि भन्ने गुनासो ऊर्जा उद्यमीको थियो । सो गुनासोलाई समेत आजको निर्णयले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएको विषयलाई आजको निर्णयले सम्बोधन गरेको र त्यसले सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सकारात्मक वातावरण बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । करीब एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका थिए ।