काठमाडौं, कर्तिक ३० । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन माग गरेका छन् । ललितपुरमा शुक्रबार भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले सरकारले हतारमा गरेको निर्वाचनको निर्णयले आयोगलाई काम गर्न कठिन हुने बताए ।
उनले यसको विकल्पमा सरकारले एक दुई बर्ष अगाडिनै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आयोेगलाई काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गरे । उनले भने– ‘निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइयोस, यदि सरकारले मिति घोषणा गर्ने हो भने एक दुई बर्ष अघिनै गरोस् कि निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर कानुनमै उल्लेख गरियोस ।’ आयोगले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएको उनले बताए । उनले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि मस्यौंदा तयार पारेर पठाएको पनि जानकारी दिए ।
उनले आगामी दिनमा निर्वाचनपछि मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे । यसो गर्दा जिल्लासम्म ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च कम हुने र छिटो नतिजा आउने बताउँदै यो बिषयलाई राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले गएको बर्ष भएको निर्वाचनमा फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाएपनि धाँधलीपूर्ण रुपमा मतदान भएको बताएका छन् ।
आफूले निर्वाचन परिवेक्षणका क्रममा आँखा देख्ने महिलाहरुको आँखामा पट्टी बाँधेर एकै व्यक्तिले २० जनासम्मको मतदान गरेको पाएको बताए । उनले भने– ‘निर्वाचनको परिवेक्षण गर्दा के सम्म पाइयो भने सक्षम महिलाको आँखामा पट्टी बाँधेर एउटै व्यक्तिले २० जना सम्मको मतदान गरेको पाइयो ।
फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्रको पनि यसरी दुरुपयोग भयो । हामीले टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही गर्न सकेनौँ ।’ उनले निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै अनलाइन प्रविधिबाट विदेशमा रहेका ४० देखि ५० लाख मतादाताको नामावली संकलन गरेर मतदानबाट बञ्चित गर्न नहुने बताए । साथै कागजबाट भन्दा पनि विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन प्रणालीनै फेर्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरु नअटाउने भन्दै धन र डन प्रयोग गर्न सक्नेहरुनै माथि पुग्ने गरेको बताइन् ।
उनले स्वीट्जरल्याण्डमा पनि समानूपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको भन्दै नेपालमा पनि यही प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले अनावश्यक खर्च गरेर चुनाव जित्ने गरेको भन्दै चुनाव प्रचार खर्च व्यक्तिलाई गर्न नदिई राज्यले गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्– ‘अब चुनाव खर्च व्यक्तिले गर्ने हैन, चुनाव प्रचारका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ । कति खर्च गर्ने सिलिङ तोक्नुपर्छ, राज्यले अनुदान दिनुपर्छ ।’
शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल संकल्प, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जियोकले संयुक्त रुपमा गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवदेन कार्यक्रममा संकल्पकी अध्यक्ष लिली थापा, महासचिव शोभा बस्नेत, जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधान, नियोकका महासचिव डा।गोपालकृष्ण शिवाकोटी, राष्ट्रिय महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी, नर्वेजियन दुतावासकी प्रथम सचिव भिभियान ओप्सभिक, नियोगका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले गत बर्ष भएका निर्वाचनको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा २०७४ को वैशाख, असारमा र असोजमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । महिलाको कोणबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा मतदानका बेला महिला सहभागिता उल्लेख्य भएपनि उनीहरुका लागि सहज वातावरण व्यवस्था नगरिएको औंल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्