काठमाडौं, असोज ९ । संघीय सरकारले स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम पठाउने भएको छ ।
यही असोज ५ मा मन्त्रिपरिषदले स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृति गरेको थियो ।
कार्यविधिअनुसार त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्