मुलुकी देवानी संहिता ऐन तथा अपराध संहिता ऐनले मनोरञ्जन क्षेत्रका पीडितलाई न्यायको अपेक्षा

कृष्णराज गौतम-

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत बालिका, किशोरी तथा श्रमजीवी महिलालाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरुलाई यौन कार्यमा बाध्य पारिएका तथा व्यावसायिक रुपमा यौनशोषणका लागि उनीहरुमाथि गरिएका हिंसाका घटना एकपछि अर्काे गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न समाचार माध्यममा आउन थालेका छन् ।

यस प्रकारका घटनालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सरोकार पक्ष संवेदनशील नबन्ने हो भने देशमा कानूनी राज्य, विधिको शासन कायम गर्न तथा सभ्य समाज निर्माणमा अवरोध पुग्ने छ ।

कर्तुत बाहिरेने संभावना भए त्यस क्षेत्रमा कार्यरत महिला वर्ग हत्याको सिकार बन्नुपर्ने घटना बढेको
छ । केहि महिना अगाडि नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सञ्चालन भएको एउटा गेष्ट हाउसमा चितवनकी १७ वर्षिया निशा अधिकारीको हत्या भएको भए पनि उनकाबारेमा कसैले पनि थप खोजी अनुसन्धान गरेको पाइएन् । यस क्षेत्र सुधारका लागि स्थापना भएको चेन्ज नेपाल नामक सामाजिक संस्थाको समन्वयमा पत्रकारसहित केही अधिकारकर्मी नयाँ बसपार्क परिषरमा रहेको प्रहरी चौकीमा जानकारी लिन पुग्दा जिम्मेवार प्रहरीबाट सूचना दिन मानिएन ।

महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रभागबाट उनकाबारे थप सूचना लिन सुझाइएको थियो । अधिकारी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन सक्छिन, यस्ता घटना दिनहु घटिरहेका छन, कति बाहिर आउछन कतिपय घटना भित्रै हराउछन् । सोही समयको सरोफेरोमा पेप्सीकोलास्थित रेष्टुरेण्टमा करिब २० वर्षिय किशोरीको हत्या भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको अधिकार भए पनि प्रहरीको (आचार संहिता) इथिक्स का कारण तथा माथिल्लो निकायबाट सूचना लिनुपर्नेजस्ता कारणले समस्या आउने गरेको छ । घटना प्रहरी निकायको गहिरो अनुसन्धानको क्रममा रहेर प्रभावित हुने सक्ने भएमा मात्र प्रशरी प्रशासनले सोही व्यहोरा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
चेन्ज नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस क्षेत्रमा कार्यरत किशोरी तथा महिला असुरक्षित रहेको देखाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न नामका खाजा घर, डान्सबार, केही दोहरी रेस्टुरेन्ट, व्युटी पार्लर मसाजजस्ता क्षेत्रका केही सञ्चालकले व्यवसायिकता भन्दा बाहिर रहेर यो वा त्यो रुपमा अनैतिक सम्बन्ध तथा यौनजन्य कार्य सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्य बाहिरिएको छ । कम उमेरका बालिका र किशोरीको माग रहने यस क्षेत्रमा अधिकांश किशोरी १८ वर्षभन्दा मुनिका रहेका र उनीहरुको यौन शोषण हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरुको रुप, रङ र उमेरका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुने गरेको छ । यस्ता बालिका तथा महिलाका ग्राहकका रुपमा विभिन्न उमेर समूहका पुरुष, ठूला ठूला व्यापारी तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिस छन् ।

यस्ता मानवीय संवेदनाका घटनाप्रति प्रहरी प्रशासनको निस्कृयता देखिदा यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीको संञ्जाल कहासम्म हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । किशोरीलाई यौनजन्य कार्यमा संलग्न गराउने र त्यस कार्यबाट प्राप्त भएको रकमको ७५ देखि ९० प्रतिशत सेवाप्रदायकले कमिसन लिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
मुलुकमा बढदै गरेको वेरोजगारी समस्याले पनि यस्ता अपराधिकरण कार्य बढदै जाने केही समाजशास्त्रीहरुको दृष्टिकोण छ । कानूनत महिला तथा बालिकालाई ललाई फकाई यौन कार्यमा लगाउनु गम्भीर अपराध मानिएको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन तथा अपराध संहिता ऐनले मनोरञ्जनको साधन र पैसा कमाइदिने माध्यमका रुपमा बालिका प्रयोग हुँदै आएको विभिन्न स्थान तथा समाजलाई दण्डित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ ऐनलाई सरल र सामाजिक न्यायका लागि उपयुक्त रहेकाले सबै नागरिकमा सर्वसुलभ कानूनको पहुँच पु¥याउन पछिल्ला ऐन उपयोगी हुने विश्वास गरिएको हो । अपराधीलाई सजाय दिन र निरपराधीलाई संरक्षण गर्न यो ऐन महत्वपूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, तारिख, वारिस, प्रमाण परीक्षण, सजाय, जरिवाना, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, करणीसम्बन्धी कसुर, करार तथा अन्य दायित्वको व्यवस्था, मुलुकी देवानी कार्यविधि, मुलुकी अपराधजस्ता विषयलाई समयसापेक्ष रुपमा ऐनमा समावेश गरिएको छ । मुलुकको परिवर्तित संरचनामा सबैलाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन यो ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

समाजमा विकास भएको चेतना तथा वस्तुस्थितिका आधारमा ऐन, नियम तथा कानून समयसापेक्ष परिमार्जित हुँदै जाने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको भए पनि अहिलेको अत्याधुनिक समाजलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट सशक्त र प्रभावकारी बनाउन मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । घरमा आमा बाबु विदेशिएकाले हेरचाह गर्नेको अभावमा आफन्ती, इष्टमित्रलगायतले सहरमा काम लगाइदिने, केही बालिकाका महत्वकाक्षाजस्ता कारणले किशोरी यस क्षेत्रमा आएको पाइएको छ ।

यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विसं २०६५ मा निर्देशिका आएको छ । निर्देशिका अनुसार कामदारहरुको पहिचान खुल्ने कागजात सवैजसो व्यवसायीसँग नभएको (नागरिकता, निवेदन, नियुक्ती पत्र, करार पत्र केही पनि नभएको) अधिकांश महिलाहरु पारिश्रमिक सम्वन्धि जानकारी दिनुपर्छ व्यवसायीले । उनीहरुको पारिश्रमिक ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ, काम गर्ने वातावरण स्वस्थ र स्वच्छ नभएको (धुम्रपान मध्यपान सेवन गर्नुपर्ने, हावा पर्याप्त नआउने, अध्यारो कोठामा काम गर्नुपर्ने)
देखिन्छ ।
बालबालिका र महिला श्रमिकहरु र उनीहरुको विद्यमान अवस्था, महिला श्रमिकहरुले लगाउने गरेको पोशाक, व्यवसाय स्थलको वातावरण, व्यवसाय दर्ता, नविकरण जस्ता आदिकारिक कागजात, सेवाग्राही, व्यवसाय धनी तथा मेनेजरले महिला कर्मचारी प्रति गरिने व्यवहार सरल हुनुपर्छ ।

कर्मचारीको पहिचानी कागजात (नागरिकताको प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, नियुक्ति पत्र, करारनामा, कर्मचारी हाजिरी लगायतका विवरण, रेष्टुरेण्टमा महिला पुरुष र बालबालिका कर्मचारी संख्यालाई सूचकका रुपमा लिइएको छ ।
सन् २००३ मा बालबालिका तथा महिला शोषणबिरुद्ध समाजमा जनचेतना फैलाएर त्यसको न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको चेन्ज नेपालले अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब १० हजार बालिका पहिचान गरी करिब दुई हजार बालिकालाई सिलाई बुनाई, कटाईलगायत व्यवसायिक सिप, तालिम उपलब्ध गराएर परिवारमा मिलन गराएको छ । उनीहरुलाई सिलाई मेसिन दिने, तरकारी पसल, फलफूल पसल खोल्न आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराएको छ ।