उप्रेती भारतको राजदूत नबन्ने निश्चित, निर्णय नै प्रमाणीकरण भएन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणिकरण नभएपछि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भारतका लागि राजदूत बन्ने सम्भावना सकिएको छ । असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सत्तारुढ नेकपाभित्र तिब्र विरोध भएको थियो ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरुको दवाव पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली उप्रेतीको नाम अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने बेला उप्रेती र मलेसियाका लागि सिफारिसको निर्णग गरिएका उदयराज पाण्डेलाई मलेसिया दुवै नाम हटाउनु भएको हो । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको असार ३२ गतेका निर्णय सूचीमा राजदूतकाबारे गरिएको निर्णय राखेको छैन । बैठकले ६१ वटा निर्णय गरेकोमा ६० वटाको मात्र सूची प्रकाशित गरेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय त्यसदिन सार्वजनिक भएको हो तर अहिले प्रमाणीकरणमा त्यो निर्णय आएन’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ उक्त निर्णय अब कार्यान्वयन हुदैन भन्ने हो ।’ यसअघि पनि प्रमाणीकरण नभएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लागू हुदैनथे । पूर्ववर्ति शेरबहादुर देउवा सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रमाणीकरण भएको थिएन । प्रभाणीकरण नभएकाले ओली सरकारले त्यसलाई लागू गरेन ।

उप्रेतीको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । ३२ गतेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बांस्कोटाले राजदूत सिफारिसको निर्णय सुनाउनु भएको थियो । तर उक्त निर्णय थाहा पाए लगत्तै नेकपाको सचिवालयका अधिकांस नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।