प्राकृतिक प्रकोपबाट चार महिनामा ५ सयको मृत्यु, ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित

काठमाडौं । विपद्का घटनाबाट मुलुकभर चार महिनाको अवधिमा ५ सयको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ८४ बेपत्ता र चार हजार बढी प्रभावित भएका छन् । गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार २०७५ सालको वैशाखदेखि बिहीबारसम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरीलगायतका विपद्बाट ती व्यक्तिको मृत्यु भएको हो ।

त्यसमध्ये वर्षात् पछिको बाढी र पहिरोले ८८ को मृत्यु भयो । मनसुन सुरुसँगै बाढी, पहिरो र हिउँदमा आगलागीका चपेटामा सर्वसाधारण पर्छन् । विपद् जोखिमका दृष्टिले नेपाल संवेदनशील देशमा पर्छ । नेपालले ज्वालामुखी र सुनामीबाहेकका विपद्सित वर्षेनी कुनै न कुनै रुपमा जुधिरहेको छ । सरकारले विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गतवर्ष ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४’ जारी गरेको थियो ।

ऐनका प्रावधानअनुसार अहिले सबै स्थानीय निकायले स्थानीयस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न धमाधम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वनमा उतारिरहेका छन् । बुधबार मात्र सचिव पदमा बढुवा भएका गृहमन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख केदार न्यौपानेले प्राकृतिक विपद् तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक चेतना थप जगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउछन् ।

प्राकृतिक विपद्का रुपमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावा, चट्याङ, भूकम्प, डढेलो आदि छन् । गैरप्राकृतिक विपद्का रुपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, हवाई, सडक तथा जल वा औद्योगिक दुर्घटनालाई लिइन्छ ।

महाशाखाका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनी ९०० र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाका कारण दुई हजारभन्दा बढीको अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ । उनी भन्छन्, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा जनतालाई नै सचेतना जगाउनुपर्छ ।’ ऐनको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् समिति छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ ।

प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय स्तरमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । ‘स्थानीय समुदायलाई नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउन कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाले सहजीकरण गरिरहेका छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले भने । उनले तत्काल विपद् पछिका खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने ।

समुदायमा आधारित विपद् न्यूनीकरणमा छौं : कार्यकारी निर्देशक ढकाल

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई मानवीय सेवाको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारलाई सहयोग गरिराखेको छ । ‘विपद्पूर्व तयारी, विपद् पछिका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न समुदायमा आधारित भई नेपाल रेडक्रसले विभिन्न काम गरिरहेको छ,’ रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले भने ।

मनसुन सक्रियसँगै प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो जोखिमलाई ध्यान दिँदै संस्थाले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई समेत सक्रिय बनाएको छ । केन्द्रले विपद् प्रभावितलाई आपत्कालीन आवास, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी तत्काल उपलब्ध गराउन समन्वयको काम गर्दछ ।

हाल सातै प्रदेशको समुदायस्तरमा विपद्लाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मानवीय सेवाका सबै सामग्री र स्वयंसेवकसहित ३६ हजार परिवारलाई एकै पटक उपलब्ध गराउनसक्ने गरी गैरखाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘सम्भावित विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी, विपद्का समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा संकटापन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन मानवीय सेवा निरन्तर भइराखेको छ ।’