अब अपांगता भएका व्यक्तिले स्थानीय तहबाटै सेवा सुविधा पाउने
काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सरकारले दिने सेवा तथा सुविधाहरू अब स्थानीय तहबाट नै प्राप्त गर्ने भएका छन्।
सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ुअपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ु मा यसअघि जिल्ला महिला तथा बालिबालिका कार्यालयबाट दिँइदै आएका उक्त सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
हाल उक्त जिल्ला कार्यालयहरू बन्द भइसकेका छन्। यसअघि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
अब उक्त शिविरहरू नगरी सोझै स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्मले सेवा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, यसअघि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका लागि एक जिल्लामा एक संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा लागु गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि एक जना कर्मचारीलाई संरक्षण अधिकृत तोक्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख लिने र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। यसअघि यो कार्य जिल्ला तहमा गरिन्थ्यो।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सही वर्गको परिचयपत्र नदिइ अरु नै परिचयपत्र दिने अधिकृतलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था थपिएको छ। यसअघि विभागीय कारबाही मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्