मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीका विशेष दूत र श्रममन्त्री विष्टबीच भेटवार्ता, सिण्डिकेट हटाउन मलेसिया सकारात्मक

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनका विशेष दूतबीच भेटवार्ता भएको छ। मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि लगाइएको आर्थिक सिण्डिकेटका विषयमा श्रम मन्त्रालयमा केही दिनअघि गोप्य भेट र छलफल भएको खुलासा भएको छ।

नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएपछि मलेसियाका मन्त्री एम कुलासेगरनले नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा वास्तविक अवस्था बुझ्न र समस्या रहे समाधान खोज्न मन्त्रालयसँग छलफल गर्नका लागि पनि दूत पठाएका श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

श्रममन्त्री विष्टसँग भएको गोप्य भेट र छलफलमा मन्त्री एम कुलासेगरनका विशेष दूतले नेपाली श्रमिकको आपूर्ति रोकिएकोप्रति मलेसिया सरकार चिन्तित भएको विषयमा जानकारी गराएका श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री कुलासेगरनका दूतले श्रम मन्त्री विष्टसँग नेपाली कामदार रोकिएको विषयमा मलेसिया सरकार गम्भीर भएको भन्दै उक्त समस्या सरकारीस्तरबाट तत्काल सुल्झाउन आग्रह गरेका थिए।

भेटमा मन्त्री विष्टले नेपाल सरकार सरकारीस्तरमा दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पारेका श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपालकोे प्रस्तावलाई मलेसिया सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको र श्रम सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने ढाँचाको विकास र छलफलका लागि मलेसियाका दूतले समय मागेको पाइएको छ।
मलेसिया सरकार पनि सरकारी तबरबाट कामदार लिने विषयमा केही दिनभित्रै टुंगो लगाउने पक्षमा रहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ।

श्रम मन्त्रालयले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगी गर्दै आएका विभिन्न ६ वटा संस्था बन्द गर्ने निर्णयसँगै त्यहाँ जाने कामदारको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यसैबिच मलेसियाका दूत र मन्त्री विष्टबिच भएको भेट र छलफलका आधारमा मलेसिया सरकारले आगामी बुधबार अथवा यसै हप्ताभित्र नेपाल सरकारसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गर्नेगरी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा प्रस्ताव र निर्णय आउनसक्ने बुझिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

मलेसिया सरकारले अन्य देशका कामदारका विषयमा अनुदार नीति लिएपनि नेपाली कामदारका विषयमा उदार नीति लिने प्रष्ट संकेत गरेको छ।

नेपाली कामदार आपूर्ति रोकिएपछि मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीमा श्रमिकको अभाव देखा पर्न थालेको भन्दै नेपाली श्रमिकका विषयमा चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने दबाव मलेसिया सरकारलाई परेको छ।