सरकार र सर्वोच्चबीच बढ्न सक्छ द्वन्द्व, कारण यस्तो छ

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दीपकराज जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश नै रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी तोक्नेछन् ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हावी हुन सक्छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

यस्तै सरकारका कामकारवाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । यसले संसद् र सरकारसँग न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढाउन सक्छ ।

जोशीले राजीनामा  दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सत्तारुढ दलहरूले गरिरहँदा जोशीले भने कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहने बताएका छन् ।