समाजकल्याण परिषदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुने, कर्मचारीको पोशाक भत्ता बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले समाजकल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिषद्भित्र भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो । बैठकले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐन बमोजिम विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैकबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वरुप २२ दशमलब ७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्न, एडिबीबाट राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको ८७ किलोमिटर खण्ड सुधारका लागि लागि १ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन तथा रणनीतिक सडक संचालनमा पर्ने पुलहरुको सुधार तथा मर्मतका लागि विश्वबैकबाट १ सय ३३ मिलियन डलर ऋण सहायता लिनका लागि छुट्टाछ्ट्टै वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विमांकन वृद्धि गर्नुको साथै पोशाक भत्ता ७ हजार ५ सय बाट १० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले उखुको न्युनतम समर्थन मूल्यमा परिर्वतन नगरेसम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागु हुने गरि उखु उत्पादक किसानहरुलाई प्रति क्वीन्टल ६० रुपैया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, स्थानिय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा २०७४ असार ४ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा भएको झडपमा ज्यान गुमाएका बाजुरा जिल्ला छेडेदह गाउपालिका ५ का हस रावतकी श्रीमती कौशिदेवीलाई १० लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा गरेको छ । पुष्पराम केसीलाई कार्यविभागबाट कार्यविभाग तथा सिमा सुरक्षा विभागमा, नारायण बहादुर थापालाई उपत्यका सुरक्षा कार्यालयबाट मानवस्रोत विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । रामशरण पौडेललाई भने यथावत राखिएको छ ।

केन्द्रीय वालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिदै  नेपालगञ्जमा २ बर्षका लागि बालसुधार गृह संचाल गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी पर्सा , रुपन्देही र चितवनमा पनि बाल सुधार गृहहरु संचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनि र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधार सहित निरन्तरता दिने  र बन पैदावार समिति र टिम्बर कर्पोरेशनलाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।