प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अनिर्णित राख्नु संविधानको मर्म विपरीतः बार
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी र सुनुवाइ क्रममा सोधिएको प्रश्नलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाइपछि राजीनामा मागेको र राजीनामा नदिएमा समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा बारले सूक्ष्म रुपमा अध्यय गरिरहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जोशीको नाम अनुमोदन गर्नका लागि भएको सुनुवाइको विवादले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, विधिको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका विपरीत रहेको छ।”
सुनुवाइ भएर पनि अनिर्णित रुपमा राख्नु संवैधानिक र कानूनी जटिलतालाई निम्त्याउने कार्य भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले एक अर्काप्रति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न बारले आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सुनुवाइबाट अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन कतैबाट दबाब र प्रभावमा नपार्न तथा संवेदनशील र स्वतन्त्र भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
समितिबाट जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बुधबार बस्ने बैठकले तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्