तोकियो पदाधिकारीको सेवासुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले चाडपर्व भत्ता नपाउने

काठमाडौँ । पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले चाडपर्व भत्ता नपाउने भएका छन् । प्रदेश ५ को सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले चाडपर्वबापतको एक महिनाको तलब सुविधा नपाउने कानुन निर्माण भएको हो ।

सरकारले १३ महिनाको तलब सुविधासहितको विधेयक सदनमा दर्ता गरे पनि सांसदले चाडपर्वबापतको एक महिनाको तलब पाउने बुँदा हटाइदिएका हुन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले सोमबार सदनमा पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएसँगै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदले चाडपर्वबापतको तलब सुविधा नपाउने भएका हुन् ।

सोमबारको बैठकमा सांसद तुल्सी चौधरीले देशभरि सकारात्मक सन्देश दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको चाडपर्व खर्च हटाइएको बताए । ‘जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च लिनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो’, उनले भने।

त्यस्तै प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

पारित भएको विधेयक अनुसार अब प्रदेश सभाका सभामुखले ५३ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, विपक्षी दलको नेताले ५० हजार, प्रदेश सभाका सबै दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सचेतकले ४८ हजार र सदस्यले ४५ हजार प्रति महिना पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

मासिक पारिश्रमिक बाहेक प्रदेश सभाको बैठक भत्ताबापत प्रतिदिन १ हजार पाउनेछन् । सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यले समेत एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार मासिक पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ । आवास अन्र्तगत राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले फर्निचर बापत एकमुष्ट ५० हजार सुविधा तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका लागि उपसचिव सरहको सेवा सुविधा हुनेगरी स्वकीय सचिव १ जना, अधिकृत २ जना र प्रेस संयोजक १ जना उपलबध हुनेछन् । त्यस्तै मन्त्रीले अधिकृत सरह सेवा सुविधा हुनेगरी १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कम्प्यूटर अपरेटर राख्न पाउने छन् ।

सबै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केल अनुसार मात्र तलब पाउने र सबैको पारिश्रमिक बैंक खाताबाट मात्र उपलब्ध गराईने प्रस्ताव समेत स्वीकृत भएको छ ।