सरकारले १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिमा पठाउने

काठमाडौं । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउनका लागि विभिन्न १७ वटा विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भुक्तानी फछ्र्यौट सम्बन्धी, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी, अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐनसम्बन्धी, अध्यागमन सम्बन्धी , यातानासंग सम्बन्धित, वातावरण म्बन्धी पहिलो संशोधन, शंकटापन्न वन्यजस्तु तथा वनस्पतीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी, आवासको अधिकार, खाद्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसँग सम्बन्धित नया विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरुमा पठाइएको हो ।

त्यसैगरी निवृत्त भरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

हाल गण्डकी प्रदेशका कायमुकायम मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई विशिष्ट श्रेष्ठीमा बढुवा गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा, प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकमा र महालेखानियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै हाललाई दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले नै हेर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी पहिलो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने र टोलीले सहमति भएका विषयमा राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।