प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री र सभामुखसहित सबैको सुविधा विधेयक पारित

काठमाडाैं ।प्रदेश ५ को आजको प्रदेश सभा बैठकले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधयेक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ ।

आज पारित भएको विधेयक अनुसार अब प्रदेश सभाका सभामुखले ५३ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, विपक्षी दलको नेताले ५० हजार, प्रदेश सभाका सबै दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सचेतकले ४८ हजार र सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ प्रति महिना पारिश्रमिक पाउने छन् । मासिक पारिश्रमिक बाहेक प्रदेश सभाको बैठक भत्तावापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन । सभामुख देखि प्रदेश सभा सदस्यले समेत एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार मासिक पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ । आवास अन्तर्गत राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले फर्निचर वापत एकमुष्ट ५० हजार सुविधा तोकिएको छ ।  मुख्यमन्त्रीका लागि उपसचिव सरहको सेवा सुविधा हुनेगरी स्वकीय सचिव १ जना, अधिकृत २ जना र प्रेस संयोजक १ जना उपलबध हुनेछन । त्यस्तै मन्त्रीले अधिकृत सरह सेवा सुविधा हुनेगरी १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कम्प्यूटर अपरेटर राख्न पाउने छन ।

सबै स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले शुरु स्केल अनुसार मात्र तलब पाउने र सबैको पारिश्रमिक बैंक खाताबाट मात्र उपलब्ध गराईने प्रस्ताव समेत स्वीकृत भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता इश्वरीप्रसाद शर्माले बताउनुभएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले हिजोको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

आजको बैठकको शुरुमै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले नामाकरण र स्थायी राजधानी सबैको चासोका विषय भएकाले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिंदै सरकारले सुझाव समिति बनाएर छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि बैठक नियमित संचालन भएको थियो ।