महँगो भएपछि डोल्पाली जनताले किन्न छाडे अनुदानको चामल, साढे ३ हजार क्विन्टल डिपोमै थन्कियो

काठमाडौं  ।  हिमाली जिल्ला डोल्पामा सरकारले दिने अनुदानको चामल महँगो भएपछि जनताले किन्न छोडेका छन्।

दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा सरकारले अनुदानमा खाद्य संस्थानको चामल वितरण गर्ने गरे पनि महँगो हुने भएपछि जनताले किन्न छोडेका हुन्। जापान सरकारले अनुदानमा दिने गरेको जापानी चामलको मूल्य बजारको चामलभन्दा पनि महँगो भएपछि जनताले जापानी चामल किन्न नमानेका हुन्।

प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न केन्द्रले मूल्य निर्धारण गरेपछि महँगो भन्दै जनताले किन्न नमानेको नेपाल खाद्य संस्थान डोल्पा शाखाले जानकारी दिएको छ। जिल्लाको दुनै शाखा, सर्मी डिपो र जुफाल डिपोमा आएको ३ हजार ५ सय १५ क्विन्टल जापानी चामल बिक्री हुन सेकेको छैन।

२०७२/०७३ मा ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भएको जापानी चामल यसवर्ष एकै पटक प्रतिकेजीमा १५ रुपैयाँले वृद्धि भई ६५ रुपैयाँ पुगेपछि हाल चामल बिक्री नभएको नेपाल खाद्य संस्थान डोल्पा शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीले जानकारी दिए।

जनताले जापानी चामल किन्न नमानेपछि मूल्य समायोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल खाद्य संस्थानमा पत्राचार गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख शेरबहादुर बूढाले बताए। उनले भने,‘सरकारले जनताका लागि दिएको अनुदानको चामल नै बजारको भन्दा महँगो भयो। यती मूल्यमा जनताले किन्न सक्दैनन्।’

शाखा प्रमुख जोशीका अनुसार संस्थानको चामल महँगो भएपनि अनुदानमा दिने चामलमा बजारको चामलको भन्दा गुणस्तर राम्रो छ।

हाल डोल्पा शाखा र डिपोबाट सोना मनसुली प्रतिकेजी रु ६०, मध्यम रु ६०, मकवानपुरे रु ५२, मोटा रु ५१, जिरा मसिनो रु ७०, गोरखनाथ रु ६५ र उसिना रु ३५ प्रतिकेजीमा नेपाल खाद्य संस्थानले बिक्री गर्दै आएको छ।

सबै जनतासँग महँगो चामल किन्नको लागि पैसा नहुने भएकाले जतिसक्दो सस्तो चामल रोज्नु परेको स्थानीय धनरुपे कामीले दुखेसो पोखे। उनले भने,‘छाँक टार्नकै लागि खाद्यान्नको चामल किन्नुपर्छ, तर खाद्यान्नकै चामल महँगो भयो, किन्ने क्षमता छैन।’

‘सरकारले दिने चामल बजारको सरह नै भयो। हामीजस्ता गरीबका लागि सरकारले दिने र बजारको चामलमा कुनै परक छैन,’ धनरुपेले भने,‘जतिनै जातका चामल दिए पनि महँगो भएपछि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्।’

जापानी मात्र नभएर सरकारले अनुदानमा दिने सबै जातका चामलको मूल्य महँगो भएको कारण समायोजन हुनुपर्ने माग जनताको छ। जनताको लागि अनुदान भन्ने मात्र गरेको तर व्यापारीशैलीमा चामल जनतालाई बिक्री गरेको जनताको आरोप छ।

७ हजार क्विन्टल ढुवानी हुन बाँकी

डोल्पा जिल्लाको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २४ हजार २ सय क्विन्टल चामल ढुवानी हुनुपर्नेमा १६ हजार ७ सय ९ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको छ। नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेत र जुम्लाबाट तीन वटा ठेकेदारले डोल्पाको लागि ढुवानी गर्ने जिम्मा लिए पनि आव सकिँदासमेत ढुवानी पूरा गर्न सकेका छैनन्।

यातायातको समस्या सडक जोखिम र खच्चडबाट ढुुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले ढिलाइ हुने गरेको इन्द्रदीप क्न्सट्रक्सन, सिद्धार्थ ढुवानी सेवा र ओमजयदुर्गे ढुवानी सेवाले जनाएको छ। रासस