आफ्ना माग पूरा नभएसम्म थप उपचार नलिने डा. केसीकाे अडान, सरकारले सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने

काठमाडाैं। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म थप उपचार नलिने अडान राखेका छन् । अाज उनकाे अनशनकाे २२ अाैं दिन हाे ।

‘सरकारले आफुलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर उपचार गरी माग पनि पुरा गर्ने बताएर काठमाडौँ ल्याएको थियो । मलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल ल्याएको हैन, यी सबै परिक्षण त जुम्लामै भैरहेको थियो नि ?’, उनले भने ।

डा.केसीले रगत, मुटुलगायत कुनै परिक्षण गर्न नमानेको उनको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले बताएका छन् । विहिवारदेखि डा. केसीको कुनै परिक्षण गर्न नपाएको डाक्टरहरूले बताएका छन् ।

शुक्रबार दिउसो उनको अवस्थाबारे समाचार संकलन गर्न अनसनस्थल पुगेका पत्रकारलाई डीएसपीले निकै निगरानी गरेका थिए ।

सरकारले सीधै केसीसँग वार्ता गर्ने

डा गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छ ।

मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँः रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति छैन ।

कारण, उनीहरूको निजी मेडिकल कलेज पनि मुनाफारहित छन् । अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पताल निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । तर, उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् । त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छन् । उनीहरूले नै सञ्चालन गर्छन् ।

नफा कमाए त्यही कलेजको सुधारमा लगानी गर्छन् । हामीकहाँ पनि ठूला व्यापारिक घरानाका मान्छेले आफ्ना बाबुआमाको नाममा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छु भन्छ भने किन नपाउने रु तर, त्यस्ता कलेज मुनाफा कमाउने हुनुभएन । स्थापना भइसकेका मेडिकल कलेजलाई निश्चित समय दिएर लगानी र ब्याजसहित दिएर ट्रस्टमा परिणत गरिनुपर्छ ।

मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षा पनि मुनाफरहित हुनुपर्छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट ९गुठी०मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गर्ने ।

ऋणको निश्चित व्याज पनि कायम गर्ने र केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने । यसो गर्न सके अहिले देखिएका सबै विकृति हट्छ । हामीकहाँ बर्सेनि सय प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने चलन छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजाने भनिएको पनि छ । त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन बाधक बन्दैन ।

गरिब र जेहनदारले पढ्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अहिले सरकारले दिँदै आएको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति ४० प्रतिशत पु(याइनुपर्छ । २० प्रतिशत मेरिटका विद्यार्थीलाई र २० प्रतिशत विपन्न, अल्पसंख्यक र दुर्गमका विद्यार्थीका लागि ।

उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छुः गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मैले सुरुमै बोलिहाल्नु ठीक हुँदैन । अन्य साथीहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्नुहोस् । यस विषयमा मेरो एउटा धारणा छ । समय परिपक्क भएपछि बोलुँला, अहिले अरू साथीलाई नै बोल्न लगाउनुहोस् । उपयुक्त समय आएपछि म बोलिहाल्छु नि ।

सरकारीकरण नै दीर्घकालीन समाधानः गगन थापा, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने नै हो भने पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले एउटा निश्चित समयमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिले समग्रमा थिलोथिलो भए ।

डा. गोविन्द केसीको अहिलेको मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक सही ढंगले आउनुप(यो भन्ने नै हो । तर, यसरी आउँदा पनि कुनै कानुनी छिद्र खोजेर भविष्यमा कुनै न कुनै बेथिति ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । शक्तिशाली आयोग नै बनेपछि त्यसमा बस्ने मानिसको नियत खराब हुन सक्छ र सही प्रतिवेदन नआउन सक्छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले पनि हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिए हुन्छ भनेका छन् । आर्थिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि देखिन्न । अधिकांश मेडिकल कलेज बैंक र वित्तीय संस्थासँग जोडिएका छन्, सरकारलाई सजिलै हुन्छ ।

मुनाफाकै लागि मान्छे मरिहत्ते गरेका छन्ः डा. केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफा छ र त मान्छे मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्न ढिला गर्नुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गर्न सके निकै राम्रो, सक्दैन भने मुनाफारहित त बनाउनैपर्छ ।

अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ । हामीले पनि यो दिशामा कदम चाल्नुपर्छ । सुरुमा त डा। केसीको माग सम्बोधन गर्नुप(यो । उनले भनेअनुसार विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्यो र आयोग बनाउनुप¥यो ।