जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ता, प्रेस काउन्सिललाई खारेज

काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्नुका साथै प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति भत्ता प्रदान गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्री बास्कोटाले खुलासा गरे ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ र्पुयाइने उनले रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरममा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका बृत्ति कोष सहयोगी हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सरकारले सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

अब छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । ब्लग, सामाजिक सञ्जाल लगायतको नियमन भने विद्युत्तीय कारोबार ऐनले गर्नेछ ।

सरकारले पत्रकारिताका नवीनतम विधाहरुको विकास भएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुने भएको छ । पत्रपत्रिकाको नियमनका लागि गठन भएको प्रेस काउन्सिलको दायरा विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अनलाइनहरुको विकाससँगै असीमित भएको छ ।

अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही समेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार पाउने गरी विधेयक मस्यौता भइरहेको छ । उनले आजैबाट चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिसको शुरुवात गर्दैछन् ।