नेपालगञ्ज उप-महानगरको बजेट २ अर्ब ४३ करोड

नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि २ अर्ब ४३ करोड २ लाख ६३ हजार ३६ रुपयाँको बजेट प्रस्तावित गरेको छ ।

तेस्रो नगर सभामा उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसहितको सो अनुमानित आयरव्यय बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

उपप्रमुख उमा थापामगरले आगामी आर्थिक वर्षमा एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोष र बाह्य श्रोतबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदान १ अर्ब ११ करोड समेत गरि कुल आय २ अर्ब ४३ करोड २ लाख ६३ हजार ३६ हुने अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा आन्तरिक श्रोततर्फ १२ करोड १६ लाख २५ हजार आय अनुमान गरिएकोमा १० करोड ३१ लाख ५२ हजार राजस्व असुल भई करिब ८५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको र चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्मको आम्दानीको स्थितिलाई मध्यनजर गरि आन्तरिक श्रोत अनुमानको ९० प्रतिशत भन्दा बढी लक्ष्य प्राप्ती हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आवको आन्तरिक श्रोतको आय अनुमान १५ करोड ११ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

आव ०७३/७४ मा व्यय तर्फ चालू खर्च २० करोड ३३ लाख ९२ हजार र पूंँजीगत खर्च ३२ करोड ३४ लाख ६ हजार रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको संशोधित खर्च चालु खर्च तर्फ ९० प्रतिशत भन्दा बढि र पूँजीगत खर्च तर्फ ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।

आगामि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ब्यय अनूमान चालू खर्च तर्फ सशर्त अनुदान तर्फ समेत गरी ५४ करोड ४ लाख ५० हजार र पूँजीगत खर्च तर्फ १ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १३ हजार ३६ हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा चालु खर्च करीब २२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च करीब ७८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

पूँजीगत खर्चमा एकीकृत तथा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको अनुदान र ऋण रकम करीब १ अर्ब ११ लाख रहेकोले चालु र पूँजीगत खर्च बीचको अनुपातमा भारी फरक देखिएको हो ।

कुल आम्दानीको अधिकांश भार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण रहेकोले राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक श्रोत बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याइयो ।

नेपालगञ्ज नेपालको पर्यटकीय द्वार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कषि, उद्योग र व्यापार विकासको मूल आधार भन्ने नारासहितको सार्वजनिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगञ्जलाई ५ नं। प्रदेशको आर्थिक तथा औद्योगिक नगरीको रुपमा विकासको उत्कृष्ट नमूना शहर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

राजश्व संकलन, करको दर र दायरा निर्धारण गरिने योजनासहित आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

लक्षित समुदायको आयमुलक, रोजगारमुलक र सिपमुलक खालका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तथा प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, अवसरबाट बञ्चितिमा परेका वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा र्पुयाउने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समग्र विकासमा हातेमालो गर्ने नीति अवलम्वन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मेयर राणाले ११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।