सरकारको निर्णयले सरकारको वैधानिकतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा

काठमाडौ । सरकारले ७ वटै प्रदेश प्रमुखले राजीनामा नदिए फिर्ता बोलाउने भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा २०७४ भदौ १४ यता भएका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय पछि प्रदेश प्रमुखलाई समेत राजीनामाको दबाब परेको छ ।

गत बुधबार रातिमा बेसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखले राजीनामा नदिएमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको सरकारका प्रवत्तला तथा सञ्चार तथा सूचना गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका छन् । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक नियुक्ति नै भएको भन्दै निश्चित समयभित्र प्रक्रिया पु¥याएर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

मन्त्री तामाङले प्रदेश प्रमुख भनेको संघीय सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने हो भन्दै यो एक किसिमले हेर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति नै भएको मन्त्री तामाङको भनाई छ । मन्त्री तामाङले यस विषयमा सरकारले पदीय गरिमालाई ख्याल गर्दै निर्णय लिने बताए ।

मन्त्री तामाङले सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयसँग जोडिए पनि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयमा पुग्ने दावि गरे ।

बहुमतको सरकार बन्दै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हतारहतार सरकार प्रमुख नियुक्ति गरिएको सरकारका मन्त्रीहरुको भनाई छ । एक मन्त्रीले भने ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएकाले अरु नियुक्तिहरू जस्तै हो । अब मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।’

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार तानाशाहि र बहुमतकोे दम्भ देखाउँदै निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै विहिवार पत्रकार समेलन नै गरेर सरकारको निर्णय विरुद्ध सडक र सदन दुबै ठाउँबाट कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिईसकेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेका दुई अलग निर्णय सरकारले नसच्याए सडक र सदन दुबै अवरुद्ध गरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको १३ बुँदे विज्ञप्तिमा यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ, तत्काल सच्चिन आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर देउवा सरकारले भने एमाले र माओवादी केन्द्रको विरोधका बाबजुद पनिराजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो ।

देउवा सरकारले गएको माघ ३ गते अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्ति गरेको थियो । जसमा हाल प्रदेश प्रमुखहरू गोविन्द सुब्बा (प्रदेश १), रत्नेश्वरलाल कायस्थ (प्रदेश २), अनुराधा कोइराला (प्रदेश ३), बाबुराम कुँवर (प्रदेश ४), उमाकान्त झा (प्रदेश ५), दुर्गा खनाल (कर्णाली) र मोहनराज मल्ल (प्रदेश ७)मा आफ्नौ कार्यभार सम्हालि रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

सत्तापक्षले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भएका नियूत्ति हरु खारेज गरेको भन्दै आएको छ । भने यता नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोग संग अनुमति मागेर नै राजनीतिक नियुक्ति गरेको दावि गदै आएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बिचमा यस्तो जुहारी चलिरहदा खासमा नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख सम्वन्धित के व्यबस्था गरिएको छ हेरौ ।

संविधानको धारा १६३ अनुसार नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था : १) देहाएको कुनै अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रिपति समक्ष राजिनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रिपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा
(ग) निजको मृत्यु भएमा

यस्तो अवस्थामा मात्र प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी प्रमुख पतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्ष विच ठाउँ ठाउँमै जुहरी चल्ने गरेको छ । राजनितिक नियूत्ति अहिले को कुरा होईन नेपालमा धेरै पुरानो चलन होे यो । एउटाको सरकारले नियूक्ति गर्ने अर्को सरकार आएर फेरी त्यो नियुक्तिलाई उल्टाउने अनि आफ्ना नजिकका आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने गर्दै आएका छन् ।

आज फेरी यो प्रक्रिया पनि अझ दोहोरीएको छ । के साच्चिकै देशमा यस्तै राजनीतिका गति विधि भईरहे भने कहिले देश समृद्ध र सुखि हुन्छ ? यि र यस्ता गतिविधले त देशमा विकास नै विनास गर्दै आएको छ भन्ने आम नागरीकको बुझाई छ ।

यस्ता विसिमका राजनितीक नियूत्तिले गरिव निमुखा आम नागरिकलाई निराशामा धकेलेको छ । वर्तमान सरकारको यो निर्णयसँगै १४ भदौदेखि २ फागुनसम्म देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक निर्णय खारेज गरिएका छन् ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै कतिपयले भने अदालत जाने तयारी गरिहेको बुझिएको छ । कतिपय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारबाट आएको र कतिपयले अवधि नै तोकेर नियुक्ति पाएको भन्दै अदालत जान परामर्श थालेका छन् । पूरानो पुस्ता देखि चलिआएको यो खेल अब कहिले सम्म चलिरहने हो आम नागरिकले चनाखो भएर हेरी हरेका छन् ।

जति सुखि र खुसि को नारा सरकारले दिए पनि यो नारा नारामै सिमित हो भन्ने कुरा नागरिकलाई प्रष्ट थाहा भईसकेको छ । जुन पार्टी भएपनि जुन सरकार भए पनि नागरिकका पक्षमा काम गर्छु भन्ने सरकार र राजनीतिक दल अब आम नागरिकका बिचमा अविश्वासि पात्र बनेका छन् । यस्ता किसिमका निर्णय र राजनीतिक खिचा तानिले सबै नागरिकलाई वार्क बनाई सकेको छ ।

वर्तममान सरकाले गरेको निर्णय र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समय समयमा दिई रहेको चेतावनी, अब कहिले सम्म जुहारीको रुपमा चल्छ र टिक्छ आम नागरिले हेर्न बाकि नै छ ।