राष्ट्रियसभामा आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु बाचन गर्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले सो पत्र बाचन गरेका हुन् । उक्त पत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित भई गएका विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम गरेको थियो ।

यसैगरी, आजको बैठकमा बजेट विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल शुरु भएको छ । जस अन्तरगत वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, अर्थ, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् ।

सभामा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कम बजेट विनियोजन भएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले शिक्षा ऐन नवाँै संशोधनले परिकल्पना गरेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि उठान, ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न, विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक स्तर उकास्न बजेटले ध्यान नदिएको भन्दै खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालयले स–साना योजनालाई बजेट विनियोजन गरी सरकारले बजेट विनियोजनलाई कनिका छर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

यसैगरी, सोही पार्टीका अर्का नेतृ तारादेवी भट्टले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शीर्षकअन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै चुनावका समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता वृद्धि गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार किन पछाडि फर्र्किएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारले बजेट विनियोजनमा चुकेको आरोप लगाए । ।

सांसद बलराम बास्कोटाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बजेट आएको चर्चा गर्दै बजेटलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद विन्दादेवी आले रानाले नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विकासका योजनालाई महिला मैत्री बनाउन माग गरे ।

सांसद प्रमिला कुमारीले राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए ।

विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल जारी रहेको छ । छलफलपछि राय सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने छ ।