उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने विधेयक तयार पार्दै बाम सरकार
काठमाडौं । उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । क्याबिनेटले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन भने बाँकी छ ।
सरकारको तयारी शुक्रबार नै विधेयक दर्ता गर्ने र नियम निलम्बन गरेर छलफल अघि बढाउने थियो । यसमा संशोधन हाल्ने समय शनिबार २४ घण्टा मात्रै दिने र लगत्तै विधेयक पास गर्ने तयारी समेत सरकारको थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम निलम्बन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विधेयकमा रहेका विषयवस्तु हेर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन् ।
केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि फेरि अध्यादेश नै आयो ।
उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अध्यादेशका मुख्य बुँदा थिए ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ ।
साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको विषयमा धेरै विवाद भएपछि तत्कालिन सरकारले यो क्षेत्रमा सुधार गर्न भन्दै केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
संसदले यो विधेयक हुबहु पास गरेमा मनमोहन, बीएण्डसी, नेशनल मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्नेछ । यी मेडिकल कलेजमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सांसदहरुको लगानी रहेको छ ।
यस अघि आशय पत्र लिएको भए पनि अध्यादेशको कारण सम्बन्धन पाएका थिएनन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्ने कसरत चलिरहँदा एमालेका तत्कालीन सांसद एवं मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, अध्यादेश ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । चुनावमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि कि त्यो अध्यादेश तुहाइन्छ, कि केही प्रावधान उल्टाइन्छ ।
यो विधेयक पास भएसंगै मेडिकल माफियाहरुको चलखेल अझ बढ््ने र यस क्षेत्रको सुधारको लागि आन्दोलनरत डा. के.सी.को प्रयास विफल हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्