२९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम, बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौवटा सेवा प्रदायकलाई सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम दाखिला गर्न र २० वटा सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नौ सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासमेत भुक्तानी गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिला गरी त्यसको जानकारी गराउन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी रकम कानुनअनुसार असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिइएका नौ कम्पनी
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार बक्यौता बुझाउन निर्देशन पाउने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, म्याग्दीस ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, मेड इन्फो टेक प्रालि, प्राइम नेटवर्क प्रालि, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि रहेका छन् ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने २० सेवा प्रदायक
त्यसैगरी, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
यस सूचीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, आई जोन प्रालि, कालिका नेट प्रालि र खप्तड नेट प्रालि रहेका छन् ।
त्यस्तै, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, नेक्स्ट गिकर्स प्रालि, नम्बुर नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, सुपर सितापाइला केबल नेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम प्रालिलाई पनि नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ ।
ग्राहकलाई पनि सचेत रहन आग्रह
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकका ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा खरिद तथा प्रयोग गर्दा नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीमाथि नियामक निकायले कडाइ गर्न थालेको यो घटनाले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रको नियमन र जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।























प्रतिक्रिया दिनुहोस्