विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्चमा नेपालले उठायो जलवायुजन्य विपद् र डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणको मुद्दा

काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी तथा प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुकहरू थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानतासँगै कृत्रिम बौद्धिकता, फाइभजीलगायतका उदीयमान प्रविधिमा पहुँचका आधारमा नयाँ प्रकारको डिजिटल विभाजन सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

डिजिटल रूपान्तरणको लाभ सबै देश तथा समुदायमा समान रूपमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै उहाँले मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र फाईबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा नपुगेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त पूर्वाधारमार्फत २४ हजार ५०० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । अधिकांशतः २४ कोर वा सोभन्दा बढी क्षमताका फाइबर केबल प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले फोरजी विस्तारसँगै प्रमुख सहरबाट फाईभजी सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा प्रगति गरे पनि भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, सीमित स्रोतसाधन तथा उच्च पूर्वाधार लागतका कारण सबै नागरिकमा समान रूपमा डिजिटल पहुँच पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सञ्चार सेवामा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले सन् २०२६ को अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपालको मुख्य दूरसञ्चार फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन ९बीटीएस० प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत तथा आपत्कालीन सूचनाको आदानप्रदानमा समेत चुनौती सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । तथापि, प्रभावित सञ्चार सेवामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा तीन दिनभित्र पुनःस्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद् प्रतिरोधी दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा भरपर्दो आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको आवश्यकता थप स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।

डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै बढ्दो साइबर ठगी तथा साइबर सुरक्षाका चुनौती, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा आवश्यक सीपको अभाव र दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउने आवश्यकतासमेत नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालले सस्तो र भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सीप विकास तथा उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
उहाँले आईटीयू तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको विकास तथा उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसका लागि लक्षित प्राविधिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र नीतिगत तथा नियामकीय सुधारमा सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आईटीयूको सन् २०२८–२०३१ को रणनीतिक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका आवश्यकता र आवाजलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्नुपर्नेमा समेत सञ्चारमन्त्री डा। तिमिल्सिनाले जोड दिनुभयो ।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका साझा उद्देश्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि देश डिजिटल विकासको प्रक्रियाबाट पछाडि नछुट्ने विश्वव्यापी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।