आईजीपी परिवर्तनलाई ‘जिम्मेवारी हेरफेर’ भन्दै प्रवक्ता पोखरेलद्वारा सरकारको बचाउ, प्रहरी संगठनको स्वायत्ततामाथि प्रश्न ?

काठमाडौं, १८ कात्तिक । सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई कारवाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको भन्दै बचाउ गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएपछि सरकारको निर्णय र त्यसको औचित्यमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्कीमाथि कुनै कारवाही नगरिएको दाबी गरे। उनले कार्कीलाई दिइएको नयाँ जिम्मेवारी पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गरे।

‘उहाँलाई कारवाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै गरिएको हो। अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई शान्तिसुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिने हुन्छ,’ पोखरेलले भने।

उनका अनुसार संवेदनशील सुरक्षा विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव तथा निर्देशन आएका थिए। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समेत निर्देशन आएको उनको भनाइ छ।

तर, सरकारको यो स्पष्टीकरणले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर उठेका आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन सकेको देखिँदैन। प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवैधानिक तथा संस्थागत महत्त्वको जिम्मेवारीमा रहेको अधिकारीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउनुको कारण, निर्णय प्रक्रियाको आधार र त्यसले प्रहरी संगठनमा पार्ने प्रभावबारे सरकारले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

एक वर्ष नपुग्दै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन

सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै कार्कीलाई प्रहरी नेतृत्वबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको हो।

कार्कीले २०८२ कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनको नेतृत्वमा एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा परिवर्तन गरिएको छ।

कार्की र नयाँ आईजीपी केसी एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। एउटै ब्याचका अधिकृतमध्ये एकलाई संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर अर्कोलाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयले प्रहरीभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र नियुक्तिको आधारबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।

विवाद र आरोपबीच नेतृत्व परिवर्तन

पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक कार्की विभिन्न विवादमा जोडिँदै आएका थिए। निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप तथा केही विवादित व्यक्तिसँगको सम्पर्कलाई लिएर उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

विशेषगरी निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि कार्कीको नेतृत्वमाथि आलोचना बढेको थियो। उक्त विषयमा छानबिन र जवाफदेहिताको मागसमेत उठेको थियो।

तर, आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गर्दा यी आरोपको अवस्था, अनुसन्धानको निष्कर्ष र प्रशासनिक मूल्याङ्कनलाई कुन आधारमा लिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक निर्देशन कि प्रशासनिक आवश्यकता?

सरकारका प्रवक्ताले रास्वपाबाट समेत संवेदनशील विषयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन आएको उल्लेख गर्नुले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक तहको भूमिका कति थियो भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्व दिएको छ।

प्रहरी संगठन राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक सुरक्षा निकाय हो। यसको नेतृत्व परिवर्तन कार्यसम्पादन, प्रशासनिक आवश्यकता, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत हितका आधारमा हुनुपर्ने मान्यता छ।

यदि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा राजनीतिक निर्देशन निर्णायक बनेको हो भने त्यसले संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, नेतृत्वको कार्यसम्पादन कमजोर भएको वा संगठन सञ्चालनमा समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिन सक्ने अधिकार पनि राख्छ।

तर, यस्तो निर्णय पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र संस्थागत मापदण्डमा आधारित हुन आवश्यक छ।

सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीले कति सम्बोधन गर्ला ? 

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी दिएको बताएको छ। तर, प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनुको प्रशासनिक आधार, उक्त पदको कानुनी हैसियत, कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।

शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी आफैँमा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी प्रश्नलाई स्वतः सम्बोधन गर्दैन।

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीसामु संगठनको आन्तरिक एकता कायम राख्ने, प्रहरीको मनोबल बढाउने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउने र नागरिकको सुरक्षा तथा कानुनी शासनप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउने चुनौती रहनेछ।

अन्ततः प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन व्यक्तिको पदस्थापन वा जिम्मेवारी हेरफेरमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसको आधार, प्रक्रिया र परिणामले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, संस्थागत मर्यादा र राजनीतिक निष्पक्षतालाई कति बलियो बनाउँछ भन्ने विषय नै सरकारको निर्णयको वास्तविक परीक्षण हुनेछ।