म्यानपावरमाथि निगरानीभन्दा मलेसिया रोजगारी जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने
काठमाडौँ। मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारको बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया रोकेपछि हजारौँ नेपाली युवाको रोजगारी अन्योलमा परेको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि भिसा प्रक्रियासमेत प्रभावित भइरहँदा नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
मलेसियाले कार्यान्वयनमा ल्याएको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) प्रणालीअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र तिनका करिब २५० सहायक (भेन्डर) कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्थालाई लिएर सिर्जित विवाद कायमै रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली श्रमिकहरूमाथि परेको छ।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा २५ म्यानपावर व्यवसायीमाथि निगरानी वा कारबाहीलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा सरकारले मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय संवाद र समन्वय गरी रोकिएको रोजगारीको बाटो खोल्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नहरूलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक वार्तामार्फत किनारा लगाउन सकिन्छ। तर नीतिगत असमझदारी र प्रक्रियागत विवादकै कारण नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु उचित हुँदैन।
नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य हो, जहाँबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन चलिरहेको छ। हाल बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएपछि नयाँ कामदारको वैदेशिक रोजगार यात्रा ठप्प भएको छ भने रोजगारीको पर्खाइमा रहेका श्रमिकहरूमा अन्योल बढेको छ। लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका कामदारको समय र ठूलो रकम खेर जाने जोखिमसमेत बढेको छ।
सरकारले २५ व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राखेर प्रशासनिक कडाइ गर्नुभन्दा उनीहरूसँग समन्वय गर्दै समस्याको निकास खोज्न आवश्यक छ। व्यवसायीको भूमिका, कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिने भए पनि त्यसैका कारण समग्र मलेसिया रोजगारी नै अवरुद्ध हुने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन। राज्यको पहिलो जिम्मेवारी समस्या थप जटिल बनाउनु होइन, बरु व्यावहारिक समाधानको बाटो पहिल्याउनु हो।
FWCMS प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अडानलाई मात्र प्रतिष्ठाको विषय नबनाई व्यावहारिक र लचिलो दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। आवश्यक कानुनी स्पष्टता र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग सर्वस्वीकार्य सहमति खोज्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपाली कामदारको मलेसिया रोजगारी गुम्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र पार्दै बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र रोकिएको भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ। व्यवसायी र सरकारबीचको आपसी समन्वयबाटै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अन्ततः राज्यको सफलता व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनुमा भन्दा पनि नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित राख्नुमा पुष्टि हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्