चार दिनदेखि सरकारी वेभसाइट बन्द हुँदा सेवाग्राहि थप समस्यामा 

काठमाडौं, ८ कार्तिक । सरकारी वेभसाइट बन्द हुँदा अधिकांश वेभसाइटहरु बन्द नै छन् । यसले गर्दा सेवाग्राहि थप समस्यामा परेका छन् । कतिपय अत्यावश्यक सेवादेखि कतिपय सार्वजनिक सूचनाको माध्यम बन्न सक्ने वेभसाइटहरु बन्द भएका हुन् ।

जनताको सबैभन्दा धेरै चासो रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन इनरोलमेन्ट गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । दशैंविदापछि सोमबारदेखि सुचारु हुने सेवा लिन यसअघि नै खुल्नुपर्ने वेबसाइट नखुल्दा नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइन फाराम भर्ने काम रोकिएको छ।

ढुवानीका लागि अत्यावश्यक मानिएको राजश्व अनुसन्धान विभागले सञ्चालन गर्दै आएको भीसीटीएस प्रणाली अहिले बन्द छ । यो प्रणाली बन्द हुँदा अहिले ट्रक तथा कन्टेनर चलाउनेले बिलबिजक बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
योसँगै सरकारी कामलाई कागजविहीन र लाइनमुक्त बनाउने सरकारी दाबी फेरि एक पटक कमजोर साबित भएको छ। वेबसाइट बनाउन प्रयोग हुने पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएको भन्दै बिहीबार बन्द गरिएका धेरैजसो अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन्।

एउटै प्रकृतिको समस्या भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रका निकायले केही घण्टाभित्रै समस्या समाधान गरिसक्दा सरकारी निकायहरू भने अझै अलमलमै देखिन्छन्।

कुन–कुन मुख्य सेवा प्रभावित भएः

केन्द्रीय बैंककै वेबसाइट बन्द छ। दैनिक विदेशी मुद्राको विनिमय दर, ब्याजदर जस्ता महत्त्वपूर्ण सूचनाका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनुपरेको छ। मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको साइट नचल्दा देशभरका भूसेवा केन्द्रमार्फत हुने जग्गासम्बन्धी अनलाइन सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।

कालीमाटी तरकारी बजारको वेबसाइट समेत अझै खुलेको छैन । किसान र उपभोक्ताले दैनिक तरकारीको थोक मूल्य थाहा पाउने काम अहिलेसम्म अवरोध हुँदै आएको छ ।

सूचना प्रविधि आईटी विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न कुनै ठुलो समय वा स्रोत चाहिँदैन । वेबसाइटमा पहुँच भएको आईटी प्राविधिकले एक डेढ घण्टादेखि बढीमा ३–४ घण्टाभित्र यो समस्या हल गर्न सक्छन्।

यही समस्या निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि आएको थियो । तर, उनीहरूले २४ घण्टा नबित्दै आफ्नो प्रणाली सुरक्षित बनाएर सेवा सुरु गरिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूले भने आइतबारसम्म पनि काम नसक्नुले उनीहरूको सरकारी ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यक्षमता छताछुल्ल पारेको छ।

केही सेवा भने खुले

केही कार्यालयले भने समयमै समस्या समाधान गरेर सेवा सुरु गरेका छन् । राहदानी ९पासपोर्ट० बनाउने अनलाइन इरोलमेन्ट प्रणाली रहेको राहदानी विभागको वेबसाइट अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणाली पनि अहिले सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल तिर्ने प्रणाली पनि अहिले सञ्चालनमा छन् ।

उल्लेखित केही प्रणाली सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश वेबसाइट भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

‘लाइन होइन अनलाइन’ नारामाथि प्रश्न

सरकारी वेबसाइट सेवा प्रवाह मात्रै होइन । सूचना तथ्याङ्क एवं अध्ययनका लागि अत्यावश्यक हुन्छन् । यो सूचनाको हकसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म समेत हो । कुनै पनि सरकारी निकायको बारेमा सम्बन्धित कार्यालयको वेभसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सुशासनको नारासहित दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको वर्तमान सरकारले चुनावताका चुनावी घोषणापत्रमै ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने नारा लिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अधिकांश सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाटै प्रवाह गर्ने भन्ने थियो ।

तर, पछिल्लो समय अधिकांश अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । सरकारले अनलाइन ठेक्का प्रणाली सञ्चालन गर्ने वेबसाइट अपग्रेडको नाममा अनलाइनमार्फत हुँदै आएको ठेक्का प्रणालीलाई कागजी सिस्टममै झारेको थियो ।

यीबाहेक राहदानी, लाइसेन्स लगायत अत्यावश्यक सेवामा देखिएको समस्याका कारण यसअघि पनि पटक पटक सेवाग्राही समस्यामा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक देखिएको सामान्य प्राविधिक समस्या समाधानमा देखिएको यो उदासीनताले डिजिटल नेपालको तयारीमा सरकारी हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसलाई सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने छ ।