सहकारीबाट प्रवाह गरिएको ११ करोड कर्जा असुली

काठमाडौँ,  १६ असोज । सहकारी संस्थाहरुको कर्जा असुली गर्न गठित कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयले हालसम्म करिब ११ करोड असुली गरेको छ । गतवर्ष असार २५ गते स्थपना भएको कार्यालयले गत आव तथा चालु आवको असोज १५ गतेसम्म विभिन्न २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयनबाट सो रकम असुली गरिएको हो । अदालतको तुलनामा छिटोछरितो रुपमा कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्ने उद्देश्यले न्यायाधिकरणलाई सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिमका कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।

सहकारी संस्थाले आफुले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन न्याायाधिकरण समक्ष उजुरी दिएपछि न्यायाधिकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा लगाउने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको लागि आफ्ना ऋणीहरुबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुलउपर गर्ने गराउने यो पहिलो न्याायाधिकरण रहेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाह जोखिममा रहेकाको मुद्दाहरूको छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट शुरु कारबाही र किनारा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुलाई निक्षेप फिर्ता गराउने काम कार्यलयको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम बमोजिम गत वर्ष असार १३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठन भएको न्यायाधिकरण कार्यालयले एकातिर सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन गरी मूलतः सहकारीका कर्जासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा सहयोग गर्दछ भने अर्कोतिर अदालतहरुमा रहेका मुद्दाको चाप घटाइ न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अदालतमा मुद्दाको चापले गर्दा कर्जा असुलीका मुद्दा सुनुवाइमा बढी समय लाग्ने सम्भावना रहन्छ तर न्यायाधिकरणबाट तोकिएको समयभित्रै त्यस्ता मुद्दाको छिनोफानो छिटो हुन्छ । न्यायाधिकरणले कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा निरुपणका सन्दर्भंमा मेलमिलाप सहितका कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाछ पनि विवाद समाधान गर्न सक्छ ।यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भएपनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन । सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीविरूद्धको उजुरी दर्ता, सुनुवाइ, र कानुनी प्रक्रियामार्फत कर्जा असुली तथा विवाद समाधानका कामहरू नियमित रूपमा गर्दै आएको कार्यालयले मुद्दाको सङ्ख्या द्रूत गतिमा वृद्धि भइरहेको र सो अनुसार कार्यालय तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको जनाएको छ ।

न्याधिकरण कार्यालयले सहकारीबाट ऋण लिएर तोकिएको समयमा वा भाका नाघ्दासमेत सावाँ–ब्याज नतिर्ने ऋणी, आलटाल गर्ने सदस्यहरूका बिरूद्ध सहकारी संस्थाहरूबाट पर्ने कर्जा असुलीसम्बन्धी निवेदन तथा मुद्दाहरू लिने र दर्ता गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बमोजिम तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर्जा असुलीका मुद्दामाथि प्रारम्भिक कारबाही, दैनिक÷साप्ताहिक पेशी तोक्ने र छिटाछरितो रूपमा निर्णय वा किनारा गर्ने काम हुँदै आएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मेलमिलापबाट विवाद समाधानः अदालतमा पर्ने लामो समयको मुद्दा मामिलाको विकल्पमा कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापको माध्यमबाट ऋणी र सहकारी संस्थाबीचको विवाद मिलाउने र ऋण चुक्ता गराउने वातावरण बनाउने कार्य गरिन्छ ।

कार्यलयबाट नागरिक बडापत्र प्रकाशन, उजुरी÷निविदनका ढाँचा तथा कार्यविधिहरू अनलाइन उपलब्ध गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ ।