प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति बनाइँदै

काठमाडौं, ९ असोज। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति बनाइँदै छ । यसका निम्ति आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्‍त्रण) ऐन, २०४९ मा संशोधन गरिँदैछ ।

प्रचलित ऐनअनुसार यसको संरचना संघमा मात्रै छ । प्रचलित ऐनको दफा ४ अनुसार संघ सरकार अन्तर्गत स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति छ ।

दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘‘स्तनपानको संरक्षण तथा सम्वर्धन र उत्पादनको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति गठन गर्नेछ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको नेतृतवमा रहने यस्तो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनको दफा ६ मा छ ।

जसअनुसार समितिले बाल आहार सम्वन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रचार प्रसार सम्वन्धी कामको समन्वय गर्नेछ । स्तनपानको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने काम पनि यसैको हुन्छ ।

यहीँनेर दफा ‘६क’ थपेर प्रदेश र स्थानीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशमा प्रदेश स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति रहनेछन् ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार भने सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

यसैगरी, आमाको दूधको संकलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन सकिने विषय पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ८ पछि ‘८ख’ थप्ने र यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आमाको दूधको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

बनाइएको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

यो विधेयक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमन्त्री निशा मेहताले यही असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।