आन्तरिक ऋण लिने बाटो खुल्यो स्थानीय तहलाई

काठमाडौं । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई अब आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिने बाटो खुलेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आव २०७५/०७६ को आवश्यक बजेटका लागि अन्य स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिन स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए । केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । सुवेदीले आफ्नो विकास निर्माणको बजेटका लागि अब स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने बताए । मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई बुधवार ऋण लिन पाउने गरी सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयको मङ्गलवार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी लिइने ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । आयोगका उपसचिव अनिता पौडेलले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आव २०७५/०७६ मा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको आधार र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरी राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने बताइन् ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले लिएको ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा साधारण प्रकृतिका काम र प्रशासनिक खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्न पाइने छैन । संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ‘च’ बमोजिम स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस