इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डे ८० लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं, ४ भदौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे ८० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा भएको थुनछेक बहसमा उनी ८० लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

बिहीबार अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै पाण्डेलाई नियमित काममा फर्कने बाटो समेत खुलेको छ । अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पाण्डे काममा नफर्कने जोखिम पनि थियो ।

गत बैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पाण्डेलाई रिहा गर्न गत जेठ ६ गते आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए । पाण्डेका तर्फबाट श्रीमती निरू दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत रिहा भएका पाण्डेविरुद्ध सरकारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई जेलबाहिर नै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा दिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५९५० अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतस् रद्द भएको थियो । सो कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको अनुमति विना मिलेमतोमा बिक्री गरेर कर्जा असुल गरेको आरोपमा उनीमाथि सरकारले ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनअनुसार सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियम वा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो कि बैंकको पहिले नै कायम रहेको धितो अधिकार यथावत् रहने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।