कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने समस्या

सुर्खेत । कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले हेप्यो, बजेट नै दिएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिने गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेट खर्च नै नभएको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसँग भएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्दा विकास आगामी वर्षमा धकेलिएको पाईएको छ । कर्णाली प्रदेशसँग बजेट खर्च गर्ने क्षमता ज्यादै कमजोर रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगतिले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले ७ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज संसदमा चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण अनुसार प्रदेशको खर्च भएको रकम जम्मा ७ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । संसदमा प्रस्तुत विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभालाई ३ करोड ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालू र २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १ करोड ७० लाख २१ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको ३२ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएको ५ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँमध्ये ७९ लाख ७२ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सरकारले ५ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७३ लाख २९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाएको ५९ लाख ५२ हजार ४० रुपैयाँमध्ये ८२ लाख २७ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई छुट्याएको १० लाख १० हजारमध्ये १ लाख २९ हजार २ सय ७ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाएको ८ करोड ३४ लाख १५ हजारमध्ये ६१ लाख ६८ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाएको १० करोड ०७ लाख ७७ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ७ लाख १९ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ करोड १६ लाख १६ हजारमध्ये २८ लाख १५ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

मन्त्री ज्वालाले दिएको जानकारी अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ८० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड १९ लाख १६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १५ दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ महिनाका लागि गत बैशाख १६ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को १ अर्ब २० करोड ५० लाखको बजेटमध्ये हालसम्म ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ १५ पैसा मात्र खर्च भएको छ ।