उद्योग विभागका सेवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन, भौतिक आवेदन बन्द गर्ने तयारी

काठमाडौं, १५ साउन। उद्योग विभागले सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आगामी सातादेखि भौतिक रूपमा आवेदन लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने भएको छ।

विभागका अनुसार साउन १८ गते सोमबारदेखि उद्योग दर्तालगायत अधिकांश सेवाका लागि कागजी निवेदन स्वीकार गरिने छैन। अब सेवाग्राहीले विभागको कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइन प्रणालीमार्फत नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।

कुन-कुन सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध हुनेछन्?

विभागले उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृति, उद्योगको क्षमता विस्तार, नामसारी तथा विवरण अद्यावधिकलगायतका प्रमुख सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

यी सबै प्रक्रिया विभागको अनलाइन प्रणाली (CIMS) मार्फत सञ्चालन हुनेछन्। यससँगै सेवाग्राहीले आवेदनदेखि आवश्यक कागजात पेस गर्ने कामसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्न सक्नेछन्।

पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको लक्ष्य

विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

यसअघि अधिकांश सेवा अनलाइन भए पनि केही कामका लागि सेवाग्राहीले विभागमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने ‘पेपरलेस’ प्रशासनको अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाउने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।

व्यवसायीलाई समय र लागत बचत हुने अपेक्षा

नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी तथा व्यवसायीको समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौं बाहिर रहेका व्यवसायीहरूले सामान्य कामका लागि समेत विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

यसले विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न थप सहज वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विभागको निर्णयको स्वागत गर्दै यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका छन्। डिजिटल सेवाले प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

प्राविधिक चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्ने

अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने चुनौतीप्रति पनि सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

इन्टरनेट वा सर्भरमा समस्या आए सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्ने भएकाले प्रणालीको नियमित मर्मत, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र प्रभावकारी हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।

विभागले भने नयाँ प्रणालीलाई सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ।