बिल लिने बानी बसाल्न ‘लखपति योजना’ : कार्यान्वयनको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सफलतामाथि अझै प्रश्न

काठमाडौं, १५ साउन। सरकारले उपभोक्तामा बिल लिने बानी विकास गर्न ल्याएको ‘लखपति योजना’ कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सक्रिय भएको छ। सामान्यतया कर प्रशासनसँग सम्बन्धित यस्ता कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरे पनि यसपटक विभागले कार्यविधि तयार पार्ने भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको छ भने कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको छ।

यसअघि पनि सरकारले ‘बिल लेऊ, उपहार जिऊ’ जस्ता अभियान सञ्चालन गरेको थियो। ती कार्यक्रममा उपभोक्ताले खरिद गरेका बिलको विवरण वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सुरुआतमा ती कार्यक्रमले चर्चा पाए पनि समयसँगै प्रभावहीन बन्दै गए र औपचारिक रूपमा बन्द नभई निष्क्रिय बने।

यही कारण अहिले ल्याइएको ‘लखपति योजना’ ले पनि अघिल्ला प्रयासकै नियति दोहोर्‍याउने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नताले योजनालाई राजनीतिक प्राथमिकता र अन्तरनिकाय समन्वयको बल दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर नीति निर्माण गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय फरक हुँदा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुने जोखिम पनि देखिएको छ। कुनै समस्या वा ढिलाइ भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माका अनुसार योजनाको कार्यान्वयन प्रणाली अन्तिम चरणमा पुगेको छ र एक–दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने तयारी भइरहेको छ। यसले प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा तयार नभइसकेको संकेत गर्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको यो योजनाको मुख्य उद्देश्य कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउनु र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नु हो। तर योजनाको सफलताका लागि विजेता छनोट प्रक्रिया, बिल नम्बरको प्रमाणीकरण, पुरस्कार वितरण तथा सम्पूर्ण प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियताले योजनालाई राजनीतिक समर्थन त दिएको छ, तर त्यसले मात्रै सफलताको सुनिश्चितता गर्दैन। प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रणाली र जनविश्वास कायम गर्न सके मात्रै ‘लखपति योजना’ ले अपेक्षित नतिजा दिन सक्ने देखिन्छ। अन्यथा यो पनि अघिल्ला अभियानझैं घोषणा र चर्चामै सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।