अर्थमन्त्री वाग्ले र उद्योगीबीच ५ घण्टा छलफल: नीतिगत सुधार र उद्योग विस्तारमा सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, १३ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार उत्पादनमूलक क्षेत्रका करिब ३० उद्योगीसँग पाँच घण्टा लामो छलफल गर्दै उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
छलफलको सुरुवातमै उनले सरकारको उद्देश्य उद्योगीका गुनासा सुन्न मात्र नभई तिनलाई समाधानको प्रक्रियामा लैजानु रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगले शतप्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सकून्, उद्यमीले निर्धक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकून् र नयाँ पुस्ताले नयाँ उद्योग तथा लगानी सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य हो।
“सरकारले उद्योग चलाउने होइन, उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच कुनै दूरी नरहेको बताए। उद्योगीले उठाएका विषयलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै समस्या थन्क्याउने होइन, समाधान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गरिने बताए।
उनले उत्पादन लागत, जग्गा, विद्युत, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ तथा बजारसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
उद्योगीको साझा गुनासो: नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध
छलफलमा सहभागी अधिकांश उद्योगीले नयाँ उद्योगमा लगानी घटेको, सञ्चालनमा रहेका उद्योगले समेत पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको र यसको प्रमुख कारण बजारभन्दा बढी नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध रहेको बताएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको बताए।
“बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त रकम थुप्रिएको छ। यसले मुलुकले अवसर गुमाइरहेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रले पनि त्यसको लाभ लिन सकेको छैन,” उनले भने।
होटल, बैंक तथा केबलकार क्षेत्रमा लगानी गरेका ढकालले केबलकार परियोजनाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याए पनि निर्माणका प्रत्येक चरणमा प्रशासनिक अवरोध सामना गर्नुपरेको बताए। उनले सामान आयात, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सिमेन्ट, खाद्य र उत्पादन क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा मुरारका ग्रुपका पशुपति मुरारकाले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा खानी उत्खनन, पहुँचमार्ग निर्माण तथा वन क्षेत्रको स्वीकृति प्राप्त गर्न अत्यधिक समय लाग्ने भएकाले लागत बढिरहेको बताए। उनले यी प्रक्रियालाई समयबद्ध र सरल बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
हाइलाइफ फुड्सका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले उत्पादनभन्दा बजारको समस्या गम्भीर बनेको बताए।
“उत्पादन क्षमता भए पनि बजार माग कम छ। त्यसैले उत्पादन घटाउनुपरेको छ। कम उत्पादन हुँदा लागत बढ्छ र निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन,” उनले भने।
उनले आन्तरिक बजार विस्तार तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘उद्योगीको घण्टी बजाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता भएको बताए। सरकारले नीति बनाए पनि त्यसको निरन्तरता कायम नगर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
प्रशासन, राजनीतिक दल तथा विभिन्न समूहबाट उद्योगीले निरन्तर दबाब झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाको चुनाव चिह्नलाई संकेत गर्दै भने, “जो आए पनि उद्योगीको घण्टी बजाइयो। अर्थमन्त्रीज्यू, अब यसो हुनु भएन।”
उनले उद्योगीलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न र लगानीकर्ताले निर्धक्क भएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा उद्योगी
पाँच घण्टा लामो छलफलमा उद्योगीहरूले उठाएका अधिकांश समस्या नयाँ नभए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले समाधानका लागि संयन्त्र निर्माण, प्रशासनिक सुधार र उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अब उद्योगीहरूको चासो सरकारका यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्