कर विवाद समाधान योजनामा व्यवसायीको आकर्षण, धमाधम फिर्ता हुँदै पुराना मुद्दा

काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले ल्याएको कर विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति आकर्षित हुँदै व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि अदालत र अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन थालेका छन्।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट पोखरा नुडल्स, जगदम्बा स्टिल्सलगायत २५ वटा निवेदन फिर्ता भएका छन्। यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट सिटिजन बैंकले पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने होटल याक एन्ड यतिले करिब १२ वर्ष पुरानो कर विवादसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विगतका कर विवाद समाधान गर्न ल्याएको सुविधाका कारण व्यवसायीहरू मुद्दा फिर्ता गरी विवाद अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएका हुन्।

व्यवस्थाअनुसार अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण वा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेका कर विवादमा मुद्दा फिर्ता लिएर विवादित कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम बुझाएमा बाँकी ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनबाट मात्रै हालसम्म करिब २५ वटा निवेदन फिर्ता भइसकेका छन्। धेरै पुराना औद्योगिक घराना पनि यही प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार ४/५ वर्ष पुराना मुद्दासमेत फिर्ता हुन थालेका छन्।

कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको योजनाले तीन प्रकारका करदातालाई सुविधा दिएको छ। अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण वा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेका विवाद, भ्याटमा दर्ता भएर विवरण वा कर नबुझाएका व्यवसायी तथा अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी उद्योगहरूले तोकिएको अवधिभित्र कर र १ प्रतिशत थप रकम बुझाएमा जरिवाना र ब्याजबाट छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया भने मुद्दा रहेको निकायबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा रहेको मुद्दा विभागमै निवेदन दिएर, राजस्व न्यायाधिकरणमा रहेको मुद्दा त्यहीँबाट र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा अदालतबाटै फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

व्यवसायीहरूले भने मुद्दा फिर्ता लिनुलाई सरकारले गरेको कर निर्धारण स्वीकार गरेको रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। एक उद्योगीका अनुसार लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रिया नटुंगिएको र ब्याज तथा जरिवानाको भार बढ्दै गएको कारण समाधान योजनामा सहभागी हुनुपरेको हो।

“कर निर्धारण सही थियो भनेर स्वीकार गरेका होइनौं। वर्षौंदेखिको कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न यो बाटो रोजेका हौं,” ती उद्योगीले भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार कर विवादमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मूल करभन्दा पनि लामो समयसम्म थपिँदै गएको ब्याज र जरिवाना हो। कतिपय मुद्दामा १७ प्रतिशतसम्मको ब्याज दशकौंसम्म जोडिँदा दायित्व निकै बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

पुराना मुद्दामा धेरै व्यवसायीहरूले यसअघि नै २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म धरौटी बुझाइसकेका छन्। प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा २५ प्रतिशत नगद धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुग्दा थप २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

अब उक्त धरौटी रकमलाई अन्तिम कर दायित्वमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा धरौटी रकम नै तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी हुन सक्ने भएकाले सरकारले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने कर विज्ञहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदम श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको योजनामा उद्योगी–व्यवसायीको आकर्षण देखिएको बताए। उनका अनुसार यो व्यवस्थाको उद्देश्य पुराना विवाद अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, पूर्वानुमानयोग्य र विवादरहित बनाउनु हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवाद समाधान योजनाबाट चालु आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ। तर, धेरै मुद्दामा धरौटी रकम पहिले नै बुझाइसकिएकाले राज्यकोषमा आउने नयाँ नगद रकम भने सीमित हुन सक्ने कर विज्ञहरूको आकलन छ।