रेमिट्यान्सले बनायो नयाँ कीर्तिमान, बजेटकै हाराहारीमा भित्रियो २१ खर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडौं, १२ साउन । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी (रेमिट्यान्स) ले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मुलुकमा २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

रेमिट्यान्सबाट आएको यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको आकारभन्दा पनि बढी हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाको आम्दानीले पहिलोपटक राज्यको वार्षिक खर्च क्षमताकै हाराहारी पार गरेको देखिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले रेमिट्यान्स वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। विगतमा अदक्ष कामदारको बाहुल्यता रहे पनि पछिल्लो समय सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान तथा विभिन्न युरोपेली मुलुकतर्फ आकर्षित भएका छन्। ती देशमा तुलनात्मक रूपमा उच्च पारिश्रमिक पाइने भएकाले नेपाल भित्रिने रकममा वृद्धि भएको हो।

त्यसैगरी, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएका नीतिका कारण पनि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने क्रम बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रेमिट्यान्स रकम जम्मा गर्दा पाइने अतिरिक्त ब्याज सुविधा र डिजिटल बैंकिङको विस्तारले हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग घटाउन सहयोग पुगेको छ।

रेमिट्यान्सले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिले इन्धन, मेसिनरी तथा अन्य आवश्यक वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ भने शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) लाई समेत सकारात्मक राख्न सहयोग पुगेको छ।

तर, रेमिट्यान्सको दीर्घकालीन लाभ लिन यसलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक आम्दानीलाई उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मुलुकको आर्थिक आधार थप बलियो बन्न सक्छ।

सरकारले रेमिट्यान्सबाट सिर्जित तरलतालाई विकास ऋणपत्र, ऊर्जा ऋणपत्र वा रेमिट्यान्स बन्डजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा यस्तो रकम परिचालन गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक सुधारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा सुझाव समितिहरूले पनि रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने नीति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आएका छन्। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमलाई दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षहरूमा पनि रेमिट्यान्स प्रवाह उच्च रहने अनुमान गरिरहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि ठोस नीति आवश्यक देखिएको छ। रेमिट्यान्सको रकम उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा प्रयोग हुन सके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर दिशातर्फ लैजान सहयोग पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ।