नारायणी तटबन्ध निर्माणले पायो गति, दुई ठूला आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा

काठमााडौं, १० साउन । चार वर्षअघि सम्झौता भएर सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको नारायणी नदी तटबन्ध निर्माणको काम पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ। समयमा सम्पन्न हुन नसकेका दुई ठूला आयोजनाको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका अनुसार गत वर्ष कात्तिकसम्म कमजोर अवस्थामा रहेका चितवन र गैँडाकोटतर्फका तटबन्ध निर्माणले पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्।

चितवनको सिसै–भगेँडी बालुवा क्षेत्रको ६ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गत कात्तिकसम्म २४ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको थियो। तर कार्यालयको सक्रियता र निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयपछि हाल उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

कार्यालय प्रमुख डा. नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार असार मसान्तसम्म सिसै–भगेँडी तटबन्धको ९० दशमलव ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

“असार मसान्तभित्रै काम सक्ने लक्ष्य थियो। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण प्रभावित भयो,” सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार समस्या पहिचान गरी निरन्तर पहल गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिएको हो। ३७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त तटबन्ध सम्पन्न भएपछि बर्खायाममा नारायणी नदीबाट हुने बाढीको जोखिम उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी नारायणी नदीको पूर्वी किनार गैँडाकोटतर्फ कुसुमघाटदेखि थुम्सीसम्मको करिब ५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

सूचना अधिकारी सागर पौडेलका अनुसार तीन वर्ष छ महिनाको अवधिमा ४७ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको यो आयोजना अहिले ९९ प्रतिशतमा पुगेको हो। हाल दुबोको चपरी राख्ने तथा केही साना काम मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

गैँडाकोटतर्फको कुसुमघाट–थुम्सी तटबन्ध निर्माणका लागि २०७९ मंसिर १५ गते सम्झौता भएको थियो। एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ लागत रहेको उक्त आयोजनाको काम अब छिट्टै सम्पन्न हुने कार्यालयले जनाएको छ।

चितवनतर्फको निर्माण कार्यका लागि २०७९ असार १० गते शर्मा–सगुन निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। सो क्षेत्रका पाँच ठेक्कामध्ये चार वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको र सिसै–भगेँडी खण्डको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।

नारायणी नदी नियन्त्रण र बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइरहेका यी तटबन्धले चितवन र नवलपुर क्षेत्रका बस्ती तथा कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।