अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी

काठमाडौ, ६ साउन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी उपयोग गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा अन्य सरकारी निकायलाई जारी गरेको मार्गदर्शनमा स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमलाई तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न, विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सबै मन्त्रालय तथा निकायले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यस्तै, खरिद योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना सुरुमै तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान र आयोजनामा देखिने समस्या समयमै समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको उद्देश्यअनुसार मात्रै खर्च गर्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन भनेको छ। विकास आयोजनाको भुक्तानी पनि कार्यसम्पादनका आधारमा गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा उपयोगमा ध्यान दिन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, प्रगति समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिएको छ।

यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहनुपर्ने र वैदेशिक सहायता भएका आयोजनामा सम्बन्धित सम्झौताअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।