राष्ट्र बैंकको सानो प्राविधिक कारबाहीले सञ्चालक र सीईओ नियुक्तिमा असर नपरोस् : रावल

काठमाडौं, ३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को विषयमा कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामाथि भएको छलफलमा बोल्दै रावलले नियामकीय कारबाहीको प्रकृति स्पष्ट नभएकाले समस्या देखिएको बताए।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमन उल्लंघन गरेमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले प्रचलित कानुनअनुसार नियमनकारी निकायबाट कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका वा कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

यही व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकबाट हुने सामान्य प्राविधिक त्रुटि वा साना–तिना नियामकीय कारबाहीलाई समेत गम्भीर कारबाहीका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने भन्दै अन्योल सिर्जना भएको रावलको भनाइ थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको योग्यता सम्बन्धमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत भएको कारबाहीलाई आधार बनाएर सञ्चालक तथा सीईओ नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले हाल कायम रहेका नियुक्तिहरूलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि नयाँ नियुक्तिका क्रममा उक्त व्यवस्था लागू हुन सक्ने व्याख्या गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालक र सीईओको योग्यतासम्बन्धी विषयमा चासो बढेको छ। राष्ट्र बैंकले गर्ने सामान्य नियामकीय कारबाही र गम्भीर कानुनी उल्लंघनबीच फरक छुट्याउने गरी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।