पीपीए भएका तर ढिलाइमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप हुने

काठमाडौं, ३ असार । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप हुने भएको छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आरसीओडी म्याद थपको माग सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ कार्ययोजना अघि बढाएको हो। प्राधिकरणले आयोजनाको वास्तविक अवस्था, भौतिक प्रगति र पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा भएको अवस्थाका आधारमा म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत असार ३२ गते बसेको बैठकले जलविद्युत् आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार आरसीओडी म्याद थप गर्ने प्रक्रिया नियमित रूपमा भइरहेको छ। सबै प्रवर्द्धकलाई समान अवसर दिने गरी कार्यविधि बनाएर म्याद थपको काम अघि बढाइएको उनले बताए।

उनका अनुसार पीपीएमा भएको व्यवस्थाअनुसार आरसीओडी थप गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएका ८ देखि १० वटा आयोजनाको म्याद यसअघि नै थप गरिएको उनले जानकारी दिए।

कोभिड–१९ जस्ता फोर्स मेजरका कारण एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र विषय सञ्चालक समितिमा लैजानुपर्ने र सामान्य अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक तहबाटै निर्णय भइरहेको श्रेष्ठले बताए।

आयोजनाको चार समूहमा वर्गीकरण

समूह ‘क’ : सन्तोषजनक प्रगति भएका आयोजना

आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका र पीपीएका मुख्य सर्तहरू जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापन समयमै पूरा गरेका वा तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न सक्ने आयोजनालाई समूह ‘क’ मा राखिनेछ।

समूह ‘ख’ : प्राधिकरण वा काबुबाहिरको कारण ढिला भएका आयोजना

प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना यस समूहमा पर्नेछन्।

यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भएका र आरसीओडी अवधिभित्र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनालाई पनि यही समूहमा राखिनेछ। यस्ता आयोजनालाई विद्युत् व्यापार विभागले नियमित निगरानी गर्नेछ।

समूह ‘ग’ : कमजोर प्रगति भएका आयोजना

आरसीओडी समाप्त नभए पनि वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति लगायतका मुख्य दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना समूह ‘ग’ मा पर्नेछन्।

यस्ता आयोजनालाई नोटिस अफ डिफल्ट जारी गरिनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा पीपीए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

समूह ‘घ’ : अनुमतिपत्र खारेज वा अलपत्र आयोजना

आरसीओडी सकिएपछि पनि कानुनी तथा भौतिक दायित्व पूरा नगरेका, सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजनालाई समूह ‘घ’ मा राखिनेछ।

भौतिक प्रगतिको आधार तय

प्राधिकरणले आयोजनाको वास्तविक प्रगति मूल्यांकनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। जलविद्युत् आयोजनाको हकमा हेडवक्र्स, टनेल, पाइप एलाइनमेन्ट र पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माणलाई आधार मानिनेछ।

सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको अवस्था, जग्गा व्यवस्थापन र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

२५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको गणना भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार गरिनेछ।

प्राधिकरणले यो व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन र लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गरेर बसेकालाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास लिएको छ।

समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनालाई ६ महिनासम्म नियमित अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप विद्युत् छिटो जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।