राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि अर्थ समितिमा छलफल सुरु

????????, ? ????? ?????? ????, ???????????? ???????? ???????? ?????????????? ??????? ??????? ????? ????????????, ???? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ? ??????? ????? ?????÷????

काठमाडौं, १ साउन । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल गरिएको हो।

छलफलको सुरुवात गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी वर्तमान आवश्यकता अनुसार ऐनलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको बताए।

उनले ऐनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततालाई थप सुदृढ बनाउने, गभर्नरलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप वा निजामती कर्मचारीसरह सरुवा तथा निष्कासन हुने जोखिम न्यून गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाइएको तथा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि व्यवस्थित रूपमा व्याख्या गरिएको बताए।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको हालको सदस्य संख्या र योग्यताको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा कुनै हस्तक्षेप नभएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिवको उपस्थितिले आपसी समन्वय र कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएको बताए।

गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकका लागि ‘१० वर्षको अनुभव’ जस्ता अतिरिक्त योग्यता अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। उनले राष्ट्र बैंकबाट अवकाशपछि लागू हुने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि आवश्यक नभएको धारणा राखे।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल, स्वायत्त, उत्तरदायी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको हो। समिति बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरूले पनि धारणा राखेका थिए।